किसानों की समस्याओं पर डीएम का कड़ा रुख, तत्काल समाधान के निर्देश
गौरव कुशवाहा
देवरिया। बुधवार को विकास भवन स्थित गांधी सभागार में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से आए किसानों ने अपनी समस्याएं रखीं, जिनके समाधान के लिए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही की स्थिति में संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने गेहूं की फसल कटाई को लेकर किसानों को जागरूक करते हुए कहा कि पछुआ हवाओं का मौसम नजदीक है, जिसमें खेतों में आग लगने की घटनाएं आम हो जाती हैं। उन्होंने किसानों से समय से कटाई करने और फसलों के आसपास पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपील की, ताकि आगजनी जैसी घटनाओं से बचाव हो सके। डीएम ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता सलेमपुर और सदर को निर्देशित किया कि खेतों में लटकते और जर्जर बिजली के तारों को तुरंत ठीक कराया जाए। इसके अलावा अप्रैल माह के लिए विशेष विद्युत रोस्टर तैयार किया जाए ताकि तेज हवा चलने की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति पर नियंत्रण रखा जा सके।
बैठक में ग्राम परसिया मिश्र में पीसीएफ गोदाम पर विद्युतीकरण की समस्या को लेकर अधिशासी अभियंता विद्युत सलेमपुर को निर्देश दिया गया कि वे मौके का निरीक्षण कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। दुग्ध विभाग के प्रभारी को निर्देशित किया गया कि वर्ष 2022-23 के बकाया भुगतान की जानकारी एकत्र कर मंडल स्तर पर भेजी जाए और यदि देवरिया को अन्य जनपदों की तुलना में कम बजट मिला है तो शासन को पत्राचार किया जाए।
इंजीनियर अतुल मिश्र द्वारा ग्राम परसिया मिश्र में चकमार्ग पर पुलिया निर्माण की दो माह पुरानी शिकायत का अब तक समाधान न होने पर परियोजना अधिकारी को मौके पर बुलाकर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। किसान मारकण्डेय सिंह द्वारा निजी नलकूप के विद्युत कनेक्शन की समस्या उठाई गई, जिस पर अधिशासी अभियंता सलेमपुर ने तीन दिन में कनेक्शन जारी करने का आश्वासन दिया।
उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य ने ज़ायद सीजन के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति एकड़ ₹2400 का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा। पीएम किसान योजना और सोलर पंप योजना की जानकारी भी दी गई। किसान यूनियन के मंडल प्रवक्ता ने सुझाव दिया कि यूपी एग्रो के माध्यम से ₹10,000 तक के अनुदान वाले कृषि यंत्र वितरित किए जाएं। साथ ही, सोलर पंप योजना में 90% अनुदान के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाए।
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि शाहिवाल, गिर, वीर और हरियाणा नस्ल की उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली गायों पर ₹10,000 से ₹12,000 तक का अनुदान मिलेगा। पशुपालकों को 31 मार्च 2025 तक अपनी गायों का बीमा कराकर विभाग में आवेदन देना अनिवार्य होगा।
बैठक में किसानों ने बिजली की जर्जर व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि पुराने तारों को बदलकर केबलिंग कराई जाए और ढीले तारों को तुरंत दुरुस्त किया जाए। गेहूं की कटाई के दौरान संभावित तेज हवाओं के मद्देनज़र ग्रामीण क्षेत्रों में दिन में बिजली आपूर्ति बंद करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में परियोजना निदेशक, जिला उद्यान अधिकारी, जिला कार्यकारी अधिकारी (मत्स्य), सहायक अभियंता (नलकूप), अधिशासी अभियंता (विद्युत सदर/सलेमपुर), सहायक अभियंता (लघु सिंचाई), जिला प्रबंधक पीसीएफ, सहायक निबंधक सहकारी समितियां, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, प्रभारी प्रबंधक दुग्ध विभाग, प्रभारी भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी सहित कई अन्य अधिकारी और किसान उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कर जिले के कृषक समुदाय को राहत प्रदान करें।
