पंजाब सरकार 4,000 करोड़ रुपये के ग्रामीण विकास कोष को जारी करने में केंद्र की ‘नाकामी’ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए तैयार
पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार राज्य के ग्रामीण विकास कोष से 4000 करोड़ रुपये जारी करने में विफल रहने पर भारत सरकार के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने जा रही है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कल यहां शीर्ष अदालत में सरकार के रुख पर चर्चा के लिए एक बैठक हुई. बैठक में राज्य के महाधिवक्ता विनोद घई भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक, सरकार अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट की गर्मी की छुट्टी शुरू होने से पहले अपने मामले को सूचीबद्ध करने के लिए समय के खिलाफ दौड़ रही है।
जबकि केंद्र ने अभी तक पिछले वर्षों के आरडीएफ के 3200 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है, इस वर्ष के गेहूं के लिए राज्य को 750 करोड़ रुपये का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 3 मई को भेजी गई प्रोविजनल कॉस्ट शीट में राज्य को दिए जाने वाले आरडीएफ का कोई जिक्र नहीं है।
मंत्रालय ने पहले गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दो प्रतिशत आरडीएफ और दो प्रतिशत बाजार शुल्क देने का वादा किया था, इन्हें तीन प्रतिशत से घटाकर। ये राज्य सरकार द्वारा लगाए गए वैधानिक शुल्क हैं।
कथित तौर पर केंद्र चाहता था कि राज्य सरकार लिखित रूप में उनके प्रस्ताव पर सहमत हो, जिसे आम आदमी पार्टी सरकार ने सरकार से कम धन स्वीकार करने के अपने राजनीतिक पतन के कारण करने से इनकार कर दिया। राज्य के अनिश्चित वित्तीय स्वास्थ्य को देखते हुए, सरकार कम स्लैब को स्वीकार नहीं करना चाहती है, जिससे इसकी राजस्व प्राप्तियां कम हो जाएंगी। नतीजतन, केंद्र ने बिना कोई आरडीएफ दिए प्रोविजनल कॉस्ट शीट जारी कर दी।
