अवैध निर्माण में मुख्य अभियंता समेत 59 दोषी, लोक लेखा समिति बैठक में रखी गई रिपोर्ट
लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के 59 अधिकारी और कर्मचारियों को अवैध निर्माण रोकने में असफल रहने पर दोषी मानते हुए शासन ने इनका ब्योरा तलब किया है। इस सूची में मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं।उल्लेखनीय है कि हाल में लोक लेखा समिति की बैठक हुई थी। इसमें एलडीए के अधिकारी भी शामिल हुए थे। जहां शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई थी।
बैठक में एलडीए को अवैध निर्माण रोकने में विफल बताया गया था, जिसके जवाब में एलडीए ने अपने विभाग के 59 अधिकारी दोषी बताए थे। जो अवैध निर्माण रोकने में असफल हैं। इनमें एक मुख्य अभियंता, एक अधीक्षण अभियंता, पांच अधिशासी अभियंता, 19 सहायक अभियंता, 32 अवर अभियंता व एक नगर नियोजक व कुछ कर्मचारी शामिल हैं। जिनके खिलाफ पूर्व में कार्रवाई के लिए शासन को लिखा गया है और समय-समय पर कार्रवाई होनी की बात कही थी। वहीं, इस संदर्भ में सोमवार को शासन ने 59 दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई का विवरण मांगा है। जिसे बनाने में एलडीए के अधिकारी जुटे रहे।
2009 से 2015 तक 3388 प्रकरणों पर की कार्रवाई
एलडीए ने लोक लेखा समिति को कार्रवाई की रिपोर्ट दी। जिसमें बताया कि अक्टूबर 2009 से मार्च 2015 तक अवैध निर्माण संबंधित 4695 वाद दर्ज हुए। इनमें वर्तमान तक पुलिस बल के साथ 3388 प्रकरण में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। 576 वाद में शमन वसूलकर समाधान करना व 71 वाद स्थगित करना बताया गया है।
