नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह अडाणी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट को वास्तविक स्थिति के रूप में नहीं देख सकता है और इस कारण से उसने सेबी (भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड) से जांच करने को कहा है.
शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सेबी की जांच और विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की निष्पक्षता पर संदेह करने के लिए कुछ भी नहीं है. शीर्ष अदालत ने अडाणी ग्रुप के ख़िलाफ़ अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा.
एक हस्तक्षेपकर्ता (intervenor) का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष तर्क दिया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कई तथ्यात्मक खुलासे हुए हैं और अदालत से रिपोर्ट के निष्कर्षों का सारांश देखने का आग्रह किया.
सीजेआई ने कहा ‘ मिस्टर भूषण, हमें यह देखने की ज़रूरत नहीं है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या कहा गया है, यह वास्तव में वास्तविक स्थिति है… इसीलिए हमने सेबी को जांच करने का निर्देश दिया है. किसी ऐसी इकाई की रिपोर्ट जो हमारे सामने नहीं है और जिसकी सत्यता का परीक्षण करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है… इसीलिए हमने सेबी से कहा है कि इसे खुलासे के तौर पर लिया जाए… और एक निर्णायक निकाय के रूप में अपने (सेबी के) अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाए.’
भूषण ने दावा किया कि सेबी की भूमिका भी संदिग्ध थी क्योंकि वे मॉरीशस रूट से बने एफपीआई के बारे में जानते थे और 2014 में तत्कालीन डीआरआई अध्यक्ष द्वारा तत्कालीन सेबी प्रमुख यूके सिन्हा को लिखे गए एक पत्र का हवाला दिया. मामले में सेबी की जांच के खिलाफ भूषण के आरोपों से शीर्ष अदालत संतुष्ट नहीं हुई.
CJI ने भूषण से कहा, ‘सेबी एक वैधानिक निकाय है जिसे विशेष रूप से शेयर बाजार में हेरफेर की जांच करने का काम सौंपा गया है. क्या बिना किसी उचित सामग्री के किसी अदालत के लिए यह कहना उचित है कि हमें सेबी पर भरोसा नहीं है और हम अपनी खुद की एसआईटी बनाएंगे? इसे बहुत अधिक अंशांकन के साथ किया जाना चाहिए…’
कानून की छात्रा अनामिका जयसवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे भूषण ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने शीर्ष अदालत द्वारा गठित पैनल के सदस्यों के हितों के स्पष्ट टकराव का दावा करते हुए अडाणी समूह-हिंडनबर्ग रिपोर्ट विवाद की जांच के लिए एक नई विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी.
आवेदन में एसबीआई के पूर्व चेयरमैन ओपी भट्ट, आईसीआईसीआई के पूर्व चेयरमैन एमवी कामथ, वकील सोमशेखर सुंदरेसन और अडाणी समूह के बीच हितों के टकराव को दर्शाने वाले उदाहरणों का हवाला दिया गया है. समिति में न्यायमूर्ति जेपी देवधर और इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि भी शामिल थे.
भूषण ने कहा कि भट्ट वर्तमान में एक नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, जो भारत में अडाणी समूह की सुविधाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए मार्च 2022 से अडाणी ग्रुप के साथ घनिष्ठ साझेदारी में काम कर रही है.
डीआरआई के आरोप का भी दिया हवाला : भूषण ने अडाणी समूह के खिलाफ डीआरआई के आरोप का भी हवाला दिया. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से इसमें सेबी की भूमिका संदिग्ध है. भूषण ने कहा कि 2014 में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध थी और डीआरआई अध्यक्ष द्वारा एक औपचारिक पत्र दिया गया था.
सेबी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सेबी ने डीआरआई को एक पत्र लिखा था. डीआरआई ने सूचित किया और डीआरआई ने 2017 में कार्यवाही समाप्त कर दी. मेहता ने कहा कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) द्वारा एक आदेश पारित किया गया था और शीर्ष अदालत द्वारा आदेश की पुष्टि की गई थी.
मेहता ने कहा कि सेबी ने 22 लेनदेन के संबंध में अपनी जांच पूरी कर ली है, जबकि दो अभी भी लंबित हैं क्योंकि वे विदेशी नियामकों से प्राप्त सहायता से संबंधित हैं.
सीजेआई ने भूषण से कहा कि ‘आपको बहुत सावधान रहना होगा. हम किसी को चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं. समान रूप से आपको निष्पक्षता के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में सोचना चाहिए… आप सेबी को भेजे गए डीआरआई संचार पर भरोसा कर रहे हैं. डीआरआई ने मामला बंद कर दिया. CESTAT ने यह निष्कर्ष निकाला. आपका पूरा आरोप ओवरवैल्यूएशन पर आधारित है जिस पर निर्णय लिया गया. अब आपको दिखाना होगा कि रिपोर्ट में सेबी द्वारा आगे की जांच की क्या जरूरत है…’
भूषण ने कहा कि सुंदरेशन, जिन्हें 23 नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, अडाणी के वकील थे. सीजेआई ने भूषण से कहा, ‘मिस्टर भूषण, आइए निष्पक्ष रहें. वह 2006 में एक वकील थे. क्या वह रिटेनर पर थे? क्या वह इन-हाउस वकील थे… कोई 17 साल पहले पेश हुआ था… आपके द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में कुछ ज़िम्मेदारी होनी चाहिए…’
सीजेआई ने पूछा, क्या इससे वह अयोग्य हो जाते हैं? वह पिछली सरकार की वित्तीय क्षेत्र कानून सुधार समिति में थे. मेहता ने कहा कि इस तरह के आरोप बंद होने चाहिए. सीजेआई ने भूषण से कहा कि यह थोड़ा अनुचित है और फिर लोग उन समितियों में शामिल होना बंद कर देंगे, जिन्हें अदालत नियुक्त करती है और इस बात पर जोर दिया कि अदालत को इस मामले में सेवानिवृत्त न्यायाधीश मिल सकते हैं, लेकिन तब उसे डोमेन विशेषज्ञों की विशेषज्ञता की याद आती है.
सीजेआई ने कहा कि ‘इस तर्क से, किसी आरोपी की ओर से पेश होने वाले किसी भी वकील को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए.’ भूषण ने कहा कि जब उन्हें सुंदरेशन के विवाद के बारे में पता चला तो मई में एक हलफनामा दायर किया गया. ‘लेकिन हमने नहीं सोचा कि यह समिति का पुनर्गठन करने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण था.’ और भट की संलिप्तता के बारे में जानने के बाद ‘हमने सोचा कि यह महत्वपूर्ण है और आवेदन दायर किया…’
मेहता ने कहा कि एनजीओ ओसीसीआरपी ने एक रिपोर्ट तैयार की, जब दस्तावेजों के लिए उनसे संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि कागजात भूषण द्वारा संचालित एक एनजीओ से प्राप्त किए जा सकते हैं, जो वास्तव में हितों के टकराव को दर्शाता है.
भूषण ने गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों का हवाला दिया और तर्क दिया कि ‘हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सेबी की जांच विश्वसनीय नहीं है.’
सीजेआई ने भूषण से सवाल किया, ‘हमें नहीं लगता कि आप किसी वैधानिक नियामक से समाचार पत्र के स्रोत को लेने के लिए कह सकते हैं, भले ही वह फाइनेंशियल टाइम्स ही क्यों न हो, यह सेबी को बदनाम नहीं करता है.. क्या सेबी को अब पत्रकारों का अनुसरण करना चाहिए?’ शीर्ष अदालत ने भूषण से पूछा, रिपोर्ट से हमें बताएं कि नियामक नेटवर्क में सुधार के लिए आपको सेबी को क्या अतिरिक्त निर्देश देने की जरूरत है.
सेबी को अतिरिक्त निर्देशों पर अपना आदेश सुरक्षित रखने से पहले, पीठ ने मामले में एसबीआई और एलआईसी के खिलाफ जांच की मांग करने वाले एक वकील की खिंचाई की और उससे पूछा ‘क्या यह कोई कॉलेज डिबेट है… उसे बिना किसी ठोस सामग्री के की गई अपनी प्रार्थना के निहितार्थ का एहसास है.’ शीर्ष अदालत ने सभी सदस्यों को नामित किया था और समिति के अध्यक्ष शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे हैं.
शीर्ष अदालत ने मार्च 2023 में वकील विशाल तिवारी और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, ताकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडाणी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि क्या इसमें कोई नियामक विफलता थी. समिति ने मई में सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि अडाणी समूह की कंपनियों द्वारा स्टॉक मूल्य में हेरफेर या एमपीएस मानदंडों के उल्लंघन के आरोपों को इस स्तर पर साबित नहीं किया जा सकता है.
