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मणिपुर में लागू हुआ ‘राष्ट्रपति शासन’, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बता दें कि बीते लंबे समय से देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित राज्य मणिपुर में  हिंसा जारी है। बीते रविवार को मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंपा था।

नोटिफिकेशन में क्या कहा गया?

गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है- “मुझे यानी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, को मणिपुर राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्राप्त रिपोर्ट और अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए अब मैं संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उद्घोषणा करती हूं कि मैं- मणिपुर राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित, तथा उनके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति के रुप में स्वयं संभालती हूं।”

अनुच्छेद 356 को समझें

मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने 10 फरवरी से शुरू होने वाले मणिपुर विधानसभा के सत्र को अमान्य घोषित कर दिया था। बता दें कि इससे पहले मणिपुर विधानसभा का अंतिम सत्र 12 अगस्त, 2024 को संपन्न हुआ था। जानकारों ने संभावना जताई थी कि संवैधानिक गतिरोध पैदा होने के कारण राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती हैं।

ये सस्पेंडेड एनिमेशन है- संबित पात्रा

मणिपुर के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी संबित पात्रा ने राष्ट्रपति शासन को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ये एक ये सस्पेंडेड एनीमेशन है। यानी कि आगे राज्य में फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।

हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत

मई 2023 से इंफाल घाटी में रहने वाले मेइती समुदाय और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी-जो समुदायों के बीच जातीय हिंसा शुरू हो गई थी। इस हिंसा के कारण अब तक राज्य में 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। राज्य में केंद्रीय बलों की बड़े स्तर पर तैनाती की गई है।

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