प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दस नए कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरियट भवनों में से पहले, कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया। इस नए पावर कॉम्प्लेक्स में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग स्थित होंगे, जो वर्तमान में दिल्ली भर में स्थित हैं। कर्तव्य भवन को दिल्ली भर में फैले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले उद्घाटन किए जाने वाले कर्तव्य भवन-3 में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय होंगे।
नॉर्थ और साउथ ब्लॉक स्थित मंत्रालयों को कर्त्तव्य भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे रेज़िन हिल स्थित दोनों ब्लॉकों को एक संग्रहालय में बदलने का रास्ता साफ हो जाएगा, जहाँ भारतीय पौराणिक और आधुनिक इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। कई प्रमुख केंद्रीय मंत्रालय वर्तमान में शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसी पुरानी इमारतों से संचालित होते हैं, जिनका निर्माण 1950 और 1970 के दशक के बीच हुआ था। सरकार के अनुसार, इन इमारतों को अब “संरचनात्मक रूप से पुराना और अक्षम” माना जाता है।
इस समस्या के समाधान के लिए, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एचयूए) ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (सीसीएस) के अंतर्गत दस भवनों के निर्माण की योजना शुरू की है। इनमें से भवन 2 और 3 निर्माणाधीन हैं और अगले महीने तक पूरा होने की उम्मीद है। सीसीएस भवन 10 का काम अगले साल अप्रैल तक पूरा होने वाला है, जबकि भवन 6 और 7 का निर्माण अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि वर्तमान में शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन में कार्यरत कार्यालयों को निर्माण चरण के दौरान दो वर्षों की अवधि के लिए अस्थायी रूप से चार नए स्थानों, कस्तूरबा गांधी मार्ग, मिंटो रोड और नेताजी पैलेस में स्थानांतरित किया जाएगा।
