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मानसून सत्र: विपक्ष के हंगामे के बीच पोत परिवहन विधेयक राज्यसभा में पास, बैठक दिन भर के लिए स्थगित

नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बृहस्पतिवार को राज्यसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बज कर तीस मिनट पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। हालांकि एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे बैठक शुरू होने पर विपक्ष के हंगामे के बीच ही पोत परिवहन विधेयक, 2025 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई।

पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। उन्होंने बताया कि विभिन्न मुद्दों पर नियत कामकाज स्थगित कर चर्चा करने के लिए उन्हें नियम 267 के तहत 25 नोटिस मिले हैं। उपसभापति ने बताया कि ये नोटिस पूर्व में दी गई व्यवस्था के अनुरूप नहीं पाए गए अत: इन्हें खारिज कर दिया गया है। इस पर विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। कुछ सदस्यों ने अपने स्थानों से आगे आकर नारेबाजी शुरू कर दी।

हरिवंश ने सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने और कार्यवाही चलने देने का अनुरोध करते हुए कहा कि आज तक सदन में सदस्यों के पास 180 तारांकित प्रश्न पूछने, शून्यकाल के तहत 180 मुद्दे उठाने और विशेष उल्लेख के जरिये लोक महत्व के इतने ही मुद्दे उठाने का अवसर था लेकिन लगातार व्यवधान के कारण अब तक केवल 13 तारांकित प्रश्न, शून्यकाल के तहत पांच मुद्दे और केवल 17 विशेष उल्लेख ही हो पाए हैं। हरिवंश ने कहा, ‘‘वर्तमान सत्र में अब तक हम 51 घंटे 30 मिनट बर्बाद कर चुके हैं।’’

उपसभापति ने पुन: सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने और शून्यकाल चलने देने की अपील की। सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने 11 बजकर दस मिनट पर बैठक दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दो बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया।

इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी ने विधेयक पर बोलने के लिए जब सदस्यों के नाम पुकारे तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने ही अपनी बात रखी। विपक्ष के सदस्यों ने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की।

सदन के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आसन की अनुमति से कहा कि आज देश जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उनका समाधान हमें मिलजुल कर निकालना है इसलिए सबकी इच्छा जिस मुद्दे पर चर्चा करने की है उसे ध्यान में रखा जाए। सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि सदन नियमों के अनुसार ही चलेगा। विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। इसके बाद पीठासीन अध्यक्ष तिवाड़ी ने बैठक को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

पिछले सप्ताह मंगलवार और बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा हुई जिसका गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। कल बुधवार को सदन में, ‘समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक, 2025’ पारित हुआ। यह विधेयक, बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के विरोध और नारेबाजी के बीच ध्वनिमत से पारित हुआ था।

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