लखनऊ। उत्तर उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने राज्य में 21 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दावा है कि इन परियोजनाओं में 7,035 करोड़ का निवेश होगा और इनके माध्यम से कुल 10,866 नई इकाइयां बनाई जाएंगी। प्राधिकरण की 184वीं बैठक लखनऊ मुख्यालय में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने की। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया।
अधिकारियों की मानें तो बैठक में 21 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं में 7,035 करोड़ का निवेश होगा और इनके माध्यम से कुल 10,866 नई इकाइयाँ बनाई जाएंगी। इन इकाइयों में फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, विला, प्लॉट्स तथा दुकानों और अन्य वाणिज्यिक स्थल शामिल होंगे।
अधिकारियों का दावा है कि आवासीय और वाणिज्यिक इकाईयों का यह संतुलित मिश्रण प्रदेश में निवेशकों और खरीदारों दोनों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेगा। मंजूर की गई परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों और उभरते क्षेत्रों में फैली हुई हैं। जहाँ गौतमबुद्ध नगर, ग़ाज़ियाबाद, लखनऊ, मथुरा, आगरा, बरेली और वाराणसी जैसे पारंपरिक हब लगातार विकास का केंद्र बने हुए हैं, वहीं बाराबंकी जैसे नए ज़िले अब तेज़ी से राज्य के रियल एस्टेट नक्शे पर उभर रहे हैं।
मंजूर की गई इन परियोजनाओं के अंतर्गत बनने वाली 10,866 इकाइयां राज्य में आवास आवश्यकताओं कि उपलब्धता को और मज़बूत करेंगी। इनमें प्लॉट्स, प्रीमियम विला, किफायती फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स शामिल हैं। साथ ही, एक हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए सुरक्षित रखा गया है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
वाणिज्यिक इकाइयाँ और दुकानें स्थानीय व्यवसायों व छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगी, जिससे आत्मनिर्भर समुदाय विकसित होंगे। इस अवसर पर यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि, ” 21 परियोजनाओं की मंजूरी और लगभग 11 हज़ार नई इकाइयों की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र की मज़बूती को दर्शाती है। करीब 6,900 करोड़ के निवेश से न केवल अलग-अलग आय वर्गों की आवासीय ज़रूरतें पूरी होंगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा सहारा मिलेगा। रेरा की सख्त समीक्षा और अनुमोदन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि हर परियोजना नियमों के अनुसार हो, जिससे घर खरीदारों की सुरक्षा और निवेशकों का भरोसा दोनों कायम रहे।”
अधिकारियों की मानें तो आने वाले समय में ये परियोजनाएँ राज्य में आवास की उपलब्धता बढ़ाएँगी, रोज़गार सृजन करेंगी, निवेश आकर्षित करेंगी और प्रदेश को रियल एस्टेट व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का पसंदीदा गंतव्य बनाने में मददगार होंगी। मजबूत नियामक ढांचे और व्यापक भौगोलिक विस्तार के साथ, यूपी रेरा राज्य के रियल एस्टेट क्षेत्र को सतत, समावेशी और निवेशक-हितैषी विकास की दिशा में आगे बढ़ा रहा है।
