- पंजाब में फैसलेस आर टी ओ सेवाओं की शुरुआत, पंजाब ऐसी सेवाएं वाला देश का पहला राज्य बना
- लोगों को अपने कार्य करवाने के लिए आज भ्रष्टाचार,परेशानियों एवं बिचौलियों से आजादी मिली: केजरीवाल
- आम आदमी को और अधिक अधिकार देने के लिए यह डिजिटल क्रांति लाई गई
- यह पहल लोगों की दिक्कतों और अधिकारियों की भ्रष्ट गतिविधियों पर रोक लगाएगी: मुख्यमंत्री
- पहले लोगों को तंग करने के लिए रिबन काटे जाते थे, अब हम लोगों को घरों में सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी दफ्तरों पर ताला लगा रहे हैं
लुधियाना। प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह शासन के नए युग की शुरुआत करने के लिए एक और नागरिक केंद्रित पहलकदमी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज जनता की सुविधा के लिए फेसलेस आर.टी.ओ. सेवाओं की शुरुआत की।
मुख्यमंत्री ने इस स्कीम की शुरुआत के समय भ्रष्टाचार के युग को खत्म करने के प्रतीक के रूप में यहां आर.टी.ओ. दफ्तर पर ताला लगाया।
मीडिया से बातचीत करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि आजादी के बाद अब तक राज्य के लोग नौकरशाही और उसके भ्रष्ट कामों के गुलाम बन गए थे।
उन्होंने कहा कि आज पंजाब इस गुलामी से मुक्त हो गया है और अब लोग 1076 पर कॉल करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज लोगों को अपना काम करवाने के लिए भ्रष्टाचार, परेशानियों और बिचौलियों से आजादी मिल रही है।
उन्होंने कहा कि ऐसा अनोखा काम देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया में पहली बार हो रहा है।
‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि आज पंजाब के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि पहली बार राज्य में फेसलेस आर.टी.ओ. सेवाएं शुरू की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि इस पहलकदमी को वास्तव में परिवहन विभाग में डिजिटल क्रांति कहा जा सकता है क्योंकि लोगों को अब उनके घरों में ही सेवाएं मिलेंगी।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित कुल 56 प्रमुख सेवाओं को अब पूरी तरह फेसलेस कर दिया गया है।
राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि ये सेवाएं हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके सेवा केंद्रों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं।
उन्होंने कहा कि नागरिकों को पहले ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए साइबर कैफे जाना पड़ता था या खुद ऑनलाइन आवेदन देना पड़ता था।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आवेदन देने के बाद उन्हें दस्तावेज सत्यापन जैसे कामों के लिए कई बार आर.टी.ओ. दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिस कारण दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों को काफी मुश्किल होती थी।
‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि इससे न सिर्फ लोगों का समय और ऊर्जा लगती है, बल्कि वित्तीय बोझ भी बढ़ता है।
उन्होंने आगे कहा कि अब नागरिकों को आर.टी.ओ. दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये सेवाएं पंजाब भर में स्थापित सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाएंगी।
इसके लिए इन केंद्रों के स्टाफ को सही ढंग से प्रशिक्षण दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये सभी सेवाएं घर बैठे हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके प्राप्त की जा सकती हैं।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आर.टी.ओ. दफ्तरों में लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आज का दिन इन दिक्कतों के अंत का सूचक है, जिससे आम आदमी को बहुत फायदा हो रहा है।
उन्होंने कहा कि इस पहलकदमी से आम आदमी को होने वाली दिक्कत और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई गई है और यह राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले लोगों को राजस्व विभाग में सुधारों के कारण बहुत लाभ हुआ है, जिसने लोगों को बड़े पैमाने पर अधिकार दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि परिवहन विभाग के किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और राज्य सरकार द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार अन्य विभागों में उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पहले लोगों को परेशान करने के लिए रिबन काटे जाते थे, अब राज्य सरकार लोगों की सुविधा के लिए दफ्तरों पर ताले लगा रही है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक पंजाब में 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं ताकि लोगों की अनावश्यक लूट को रोका जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब आज देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने लोगों को सुचारू ढंग से सुविधाएं प्रदान करके आर.टी.ओ. दफ्तरों को बंद कर दिया है।
उन्होंने जनता से राज्य सरकार के इस बड़े लोक-पक्षीय उपक्रम का लाभ उठाने की अपील की और कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे और डिजिटल तथा लोक-पक्षीय फैसले लिए जाएंगे।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान परिवहन विभाग ने कुल 29,23,390 आवेदनों पर कार्रवाई की, जिनमें से 19,63,209 वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित थे और 9,60,181 ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं से संबंधित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों को कुशलता से कार्रवाई के लिए नया नागरिक-पक्षीय मॉडल जरूरी है।
उन्होंने कहा कि नई प्रणाली को सुचारू ढंग से लागू करने को सुनिश्चित बनाने के लिए आर.टी.ओ. दफ्तरों में पहले 15 दिनों के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि ये डेस्क नागरिकों को नए मॉडल के तहत आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं के बारे में मार्गदर्शन देंगे।
उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के शुरू होने से आर.टी.ओ. दफ्तर अब अपनी मुख्य जिम्मेदारियों और विभागीय कार्यों के समग्र सुधार पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार सुचारू और पारदर्शी शासन प्रदान करके लोगों की सुविधा के लिए हर कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, ‘आप’ के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और अन्य उपस्थित थे।
