नेपाल में 5 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। नेपाल के निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता को लेकर लगभग एक महीने की रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के आधार पर नेपाल की इलेक्शन ऑब्जर्वेशन कमेटी (एनईओसी) ने चुनाव आयोग को कार्रवाई की चेतावनी दी है।
नेपाल के चुनाव आयोग ने 19 जनवरी को 5 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए लक्षित आचार संहिता लागू की। आचार संहिता लागू करने से पहले इस संबंध में चुनाव में भाग लेने वाली राजनीतिक दलों के साथ अलग-अलग दौर की चर्चाएं की गईं। इसके अलावा आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए गए थे। बाद में इसे लागू किया गया।
रिपोर्ट में बताया गया है कि 19 जनवरी से अब तक सैकड़ों शिकायतें की गई हैं, जिनमें से 79 में स्पष्टीकरण दिए गए और कोई एक्शन नहीं हुआ। यह इलेक्शन कमीशन का एक महीने का रिपोर्ट कार्ड है।
आचार संहिता लागू होने के 35 दिन बाद भी, कमीशन ने इलेक्शन के नियमों को तोड़ने में कथित तौर पर शामिल लोगों से स्पष्टीकरण मांगने के अलावा कुछ नहीं किया है।
नेपाली मीडिया काठमांडू पोस्ट ने बताया कि कमीशन ने लोगों और संस्थानों से लिखकर सफाई मांगने के लिए 79 पत्र जारी किए हैं, जिनमें से नौ लोगों और संस्थाओं को दो बार स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया। इन नौ लोगों और संस्थाओं के ऊपर एक से ज्यादा बार आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें आई थीं।
उदाहरण के लिए, धाडिंग-1 से ‘राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी’ की उम्मीदवार आशिका तमांग से सबसे पहले एक स्कूल में चुनावी कैंपेन करने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। दस दिन बाद, उन पर आरोप है कि वे कैंपेन में स्कूली बच्चों का इस्तेमाल कर रही थीं और कमीशन ने एक और सफाई मांगी। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों बार उनकी सफाई ठीक नहीं है। उनसे फिर से सफाई मांगी गई है।
चुनाव ऑब्जर्वेशन कमेटी के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण सिवाकोटी ने कहा, “यह कहना गलत है कि घटनाओं की संख्या कम हो गई है। पहले, वे फिजिकल तौर पर ज्यादा होती थीं, और अब वे सोशल मीडिया पर आ गई हैं, जो और भी खतरनाक है। सारा नुकसान हो जाने के बाद एक्शन लेने का कोई मतलब नहीं है। कमीशन को चुनाव से पहले कुछ खास मामलों में सजा देने वाली कार्रवाई करनी होगी।”
नेपाल की इलेक्शन ऑब्जर्वेशन कमेटी (एनईओसी) के चेयरमैन कृष्ण सुबेदी ने कहा कि कोड तोड़ने की संख्या में कमी दूसरे मामलों में एक्शन न लेने का बहाना नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, “हम कुछ दिन इंतजार करेंगे। अगर कमीशन एक्शन लेने की अपनी ड्यूटी से गायब रहता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग करेंगे।”
