अवैध खनन फर्जी अस्पताल और नकली खाद दवाओं पर भाकियू का बड़ा हमला कार्रवाई न होने पर तहसील में होगी तालाबंदी- अरुण राठी
ख्वाजा एक्सप्रेस संवाददाता
फतेहगंज पश्चिमी/ क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने मोर्चा खोल दिया है! शुक्रवार को संगठन के मंडल अध्यक्ष चौधरी अरुण सिंह राठी ने प्रेस को संबोधित करते हुए प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने चेतावनी थी कि अगर जुलाई माह तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन मिलकर तहसील में तालाबंदी कर आंदोलन को तेज करेगा।
अरुण राठी ने कहा फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में अवैध खनन बड़े पैमाने पर चल रहा है मिट्टी बालू और खनिजों की चोरी दिनदहाड़े की जा रही है लेकिन राजस्व और पुलिस इसे अनदेखा कर रही हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय अधिकारियों की मिली भगत के कारण माफिया वेलगाम हो गए हैं। जब तक अधिकारियों पर जवाब देही तय नहीं होगी तब तक अवैध गतिविधियों यूं ही चलती रहेगी। फतेहगंज पश्चिमी से लेकर मीरगंज क्षेत्र के कई बाजारों में खुले आम नकली खाद और कीटनाशक दवाई बिकने का भी आरोप लगाया है उन्होंने बताया कि किसान भ्रमित होकर इन नकली उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उनकी मेहनत व फसले बर्बाद हो रही है और फसले नष्ट हो रही हैं उन्होंने मांग की संबंधित विभाग के द्वारा टीम बनाकर सभी खाद बीज और दवा विक्रेताओं की सघन जांच कराई जाए। अरुण राठी ने स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने बताया की दर्जनों अस्पताल बिना किसी रजिस्ट्रेशन और बिना किसी अनुभवी व डिग्री धारी डॉक्टरों के संचालित हो रहे हैं बिना एमबीबीएस डॉक्टर के अस्पताल चलाना सीधे-सीधे ग्रामीणों की जान से खिलवाड़ करना है मंडल अध्यक्ष राठी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सभी अस्पतालों की सूची बनाकर उनकी जांच करने और फर्जी अस्पतालों का संचालन तत्काल बंद कराकर उनको सील करने की मांग की है। राठी ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जुलाई माह तक इन तीनों गंभीर मुद्दों अवैध खनन, नकली खाद दवा और फर्जी अस्पताल पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक समस्या से समाधान तक अभियान के तहत आंदोलन शुरू करेंगी। इसके तहत मिलकर तहसील पर किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी और प्रतीकात्मक रूप से तहसील गेट पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया जाएगा। और कहा की बार-बार शिकायत और ज्ञापनों के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है सरकार से मांग है की भ्रष्ट अधिकारियो की भी सूची बनाकर उन्हें भी दण्डित किया जाये।
