- पंजाब में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, ब्लॉक, विधानसभा और जिला अब एक सीमा में
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) ने लोगों की भलाई के लिए बड़ा फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि मान सरकार (Mann Sarkar) पंजाब के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसको कुछ दिन पहले हुई कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) में मंजूरी मिल चुकी है। मान सरकार (Mann Sarkar) के इस बड़े कदम से लोगों को काफी राहत मिलेगी। दरअसल, पंजाब सरकार ब्लॉकों की सीमाएं नए सिरे से तय करने जा रही है। अब पंजाब में डीएसपी (DSP) के फार्मूले पर बने ब्लॉक समाप्त होने जा रहे हैं। राज्य में ऐसे कई गांव है, जिनके ब्लॉक, विधानसभा क्षेत्र (Assembly Area) व जिला तीनों ही अलग-अलग हैं। इससे यहां के निवासियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्हें किसी भी काम के लिए अगल, ब्लॉक, अलग विधानसभा क्षेत्र (Assembly Area) और अलग जिला का चक्कर लगाना पड़ता है। लोगों की परेशानी को देखते हुए सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) ने नए सिरे से ब्लॉकों की सीमाएं तय करने का आदेश दिए हैं।
आपको बता दें कि भगवंत मान सरकार (Bhagwant Mann Sarkar) के इस बड़े कदम से डीएसपी के कार्यक्षेत्र और पंचायतों के बने ब्लॉकों की सीमाएं गांव की सीमाओं के आधार पर तय की जाएंगी। इसके चलते सभी ब्लॉक संबंधित जिले और उसके अंदर आने वाले विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। इससे लोगों को राहत होगी, क्योंकि उन्हें अपना काम करवाने के लिए अब 2-2 जिलों में नहीं जाना पड़ेगा।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक इसके लिए पंचायत विभाग (Panchayat Department) ने जिला विकास और पंचायत अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। ये प्रक्रिया एक सप्ताह तक यानी कि 30 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। हर ब्लॉक में 80 से 120 गांव शामिल किए जाएंगे। काम की पूरी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को विभाग को भेजनी होगी। ब्लॉकों की सीमाएं विधानसभा क्षेत्र के मुताबिक तय की जाएगी और ये जिले की सीमा के अंदर हो होगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान आबादी और क्षेत्रफल को भी ध्यान में रखा जाएगा।
बता दें कि, लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि, ब्लाकों में गांव की संख्या बराबर नहीं है। कहीं 20 से 30 तो कहीं 50 गांव शामिल थे। एक खबर के अनुसार एक पंचायत में जहां एक से अधिक गांव शामिल है, वहीं एक ही ब्लॉक माना जाएगा। ये भी बता दें कि, इस फैसलो को मान कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है, अब सिर्फ कार्रवाई शुरू होने वाली है।
