यूपी में ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय समावेशन योजना चलाई जाएगी
- आगामी 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक प्रदेश के समस्त जनपदों में चलाया जाएगा अभियान
- लाभर्थियों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का दिया जाएगा लाभ
- जन धन, बीमा और पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ अब हर गांव तक पहुंचेगा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में वित्तीय समावेशन को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए विशेष संतृप्तीकरण अभियान चलाने जा रही है। आगामी 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक पूरे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान संचालित किया जाएगा। केंद्र सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के निर्देश पर यह पहल की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY),, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)और अटल पेंशन योजना (APY) को आमजन तक पहुंचाया जाएगा।
शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करना उद्देश्य
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि जिन पात्र नागरिकों को अब तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन्हें जोड़ते हुए शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही निष्क्रिय जनधन खातों की ङउ पुन: सत्यापन, नए बैंक खाते खोलना, तथा बीमा और पेंशन योजनाओं में नामांकन को प्राथमिकता दी जाएगी। यह अभियान राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसमें ‘सबका साथ, सबका विकास’ के संकल्प को धरातल पर साकार किया जा रहा है।
जिला प्रशासन को दिए गए दिशा-निर्देश
महानिदेशक, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी जिलाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस अभियान को जिला स्तर पर समग्र नेतृत्व के साथ संचालित किया जाए। जिला प्रशासन को दिए गए दिशा-निदेर्शों के अनुसार:
- सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम एक शिविर का आयोजन अनिवार्य होगा।
- डीएलसीसी की बैठकों के माध्यम से रणनीति तैयार की जाएगी।
- ब्लॉक, पंचायत तथा जनसामान्य के स्तर पर सभी विभागीय अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
- साप्ताहिक समीक्षा और निगरानी की जाएगी ताकि प्रगति पर नियमित नजर रखी जा सके।
