सचिन पायलट ने मोदी सरकार को घेरा, कहा-अडानी और सेबी चेयरमैन के संबंधों की जांच जेपीसी से कराई जानी चाहिए
लखनऊः राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सचिन पायलट ने उद्योगपति गौतम अडानी और सेबी की अध्यक्ष के बीच संबंधों को लेकर हिडंनबर्ग रिपोर्ट के खुलासे के बाद केंद्र सरकार ने जो रुख अपनाया है, उसको लेकर मोदी सरकार को घेरा है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साथ कर पीछा छुड़ाने में जुट गई है. जब पहली बार अडानी ग्रुप का नाम सामने आया था. तब सरकार ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की बात कही थी. इसकी जांच करने की जिम्मेदारी सेबी को सौंप गई थी. कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट प्रकशित हुई थी, जिसमे अडानी ग्रुप में सेबी के चेयरमैन के संलिप्तता सामने आई है. जो आरोप लगे थे, जिस संस्था को जांच पड़ताल करनी थी और वही संदिग्ध है तो जांच रिपोर्ट क्या होगी. ऐसे में हम लोग ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) के माध्यम से जांच कराने की मांग कर रहे है. जिससे इस पूरे मामले में जो भी तथ्य हो वहां तक पहुंचा जाए.
जेपीसी कमेटी बने तो सारे घोटाले सामने आएंगेः संजय पायलट ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सेबी के पास है. अब सेबी के अध्यक्ष का नाम ही अडानी के साथ जुड़ा है. ऐसे में सही जांच निकल कर सामने आए, इस पर संदेह है. जब तक जांच के जेपीसी नहीं बनती तब तक सेबी चेयरमैन रिजाइन दे. सचिन पायलट ने कहा कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने जुबान बंद कर ली है, कोई बोलने को तैयार नही है. इसके पहले की सरकारों में जेपीसी बनी है. कोका-कोला कंपनी के ड्रिंक को लेकर ऊर्जा विवाद के बाद जेपीसी का गठन किया गया था. इसकी जांच रिपोर्ट सबके सामने है. आज हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार मौन है. मोदी सरकार देश की संपति अपने कुछ अमीर लोगों को दे रही है. सरकारी बैंकों के लोन के पैसे से अपने चंद दोस्तों को फायदा दिया जा रहा है. सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार गिरेबान में झांके और जांच करवाएं.
जब जांच ही नहीं होगी तो घोटाला कैसे सामने आएगाः सचिन पायलट ने कहा कि पीएम कहते हैं दस वर्षों में कोई घोटाला नही हुआ. अगर जांच ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि घोटाला हुआ है. अपनी सरकार पर लगे आरोपों की जांच करने के बजाय ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं को सिर्फ विपक्ष की पार्टियों को दबाने के लिए प्रयोग करते हैं. चुनाव को किस तरह से प्रभावित किया जाए, इसके काम में लगे रहते हैं. पीएम मोदी जांच तो करवाये तब घोटाले आएंगे सामने. आज मोदी सरकार केवल विपक्ष की आवाज दबाओ, विपक्ष के सीएम को जेल भेजो और विपक्ष को बदनाम करो के लिए ही ईडी और सीबीआई से जांच करवाते है.
चार स्टेट का चुनाव भी एक साथ नहीं कर पाए प्रधानमंत्रीः सचिन पायलट ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित अपने भाषण में वन नेशन वन इलेक्शन की बात को जोड़ देते हैं. लेकिन आज चार राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकते हैं. अब समय बदल गया है, अब जहां-जहां चुनाव होंगे, जनता इंडिया गठबन्धन को जीत दे रही है. आगामी चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन 40 से जीत हासिल करने जा रही है. एनडीए गठबंधन को इन चुनाव में जीरो ही हासिल होगा.
भाजपा राज में दलित और पिछड़ों के हक सुरक्षित नहींः सचिन पायलट ने कहा कि अलग-अलग संगठनों ने भारत बंद का एलान किया है, ये राजनीतिक एलान नही है. पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार दलित, ओबीसी के हक को सुरक्षति नहीं कर रही है. चुनाव के पहले जिस तरह से सरकार ने कानून के साथ छेड़छाड़ की गई. जनता सब समझ रही है. आम चुनाव में हम विपक्षी दल लगातार एक बात कह रहे थे. भाजपा और उसके कुछ नेताओं द्वारा लगातार आरक्षण को समाप्त करने की बात कही जा रही थी. उसी का नतीजा है कि भाजपा ने जिस तरह से लैटरल एंट्री के माध्यम से यूपीएससी से भरे जाने वाले सीटों के स्थान पर डायरेक्ट भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी और दबाव पड़ने पर और उसे वापस ले लिया है. वह यह बताता है कि भाजपा राज में दलित और पिछड़ों के हक सुरक्षित नहीं है. आज जो विकसित नहीं हो सका है युवा, किसान, पिछड़े, दलित, आदिवासी सबका का विकास होना चाहिए. सचिन पायलट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है. हम आगामी यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव एक साथ लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने मानसून ऑफर दिया था. आज केंद्र व प्रदेश सरकार में बन नही रही है. अव्वा इंडिया गठबंधन में आपसी फूट डालने की बात कह रहे हैं.
