जिले में सड़क, नाली, खरंजा निर्माण की धनराशि डकार गए प्रधान, 12 पूर्व प्रधानों से होगी 50 लाख की वसूली
मनौना पूर्व प्रधान हाजरा बेगम पर अकेले ही 25 लाख की रिकवरी
ख्वाजा एक्सप्रेस संवाददाता
बरेली। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन की हेराफेरी करने वाले 12 पूर्व ग्राम प्रधान अब मुश्किल में हैं। वर्ष 2016-17 की ऑडिट जांच में सामने आई गड़बड़ियों के बाद जिला प्रशासन ने इन पूर्व प्रधानों से 50 लाख रुपये से अधिक की राशि की वसूली भू-राजस्व की तर्ज पर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) कमल किशोर ने इस संबंध में एडीएम (वित्त एवं राजस्व) को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि संबंधित ग्राम प्रधानों ने अपने कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया था, जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में हुई है।
सहकारी समितियों और पंचायतों के लिए तैनात जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा 2016-17 में कराई गई ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया था कि कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की आड़ में नियमों को ताक पर रखकर भारी वित्तीय अनियमितताएं की गईं। रिपोर्ट में तत्कालीन ग्राम प्रधानों पर अधिभार (सर्फेस चार्ज) लगाया गया था और उन्हें ग्राम निधि प्रथम खाते में यह राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन आज तक कोई प्रधान राशि जमा नहीं कर पाया, जिसके बाद अब प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए इनसे भू-राजस्व की तरह वसूली करने का निर्णय लिया है।विकास खंड ग्राम पंचायत पूर्व प्रधान वसूली की राशि भदपुरा मुड़िया जगरूप हरीश कुमार 14,510 रुपये, मीरगंज शीशम खेड़ा अमीर जहां 2,81,276.50 रुपये, मीरगंज ठिरिया बुजुर्ग महेंद्र सिंह 5,76,549.75 रुपये, भोजीपुरा पचदौरा कला अनवरी बेगम 14,74,750 रुपये, मझगवां कुंडरिया खुर्द बबीता देवी 20,000 रुपये,
मझगवां बरा सिरसा सुनीता देवी 12,000 रुपये,भदपुरा करूआ साहबगंज रियाज अहमद 36,000 रुपये, रामनगर मनौना हाजरा बेगम 25,07,785 रुपये,भदपुरा पहरापुर भगवतीपुर मुन्नी देवी 11,470 रुपये,
भदपुरा पेहना हीरा कली 12,000 रुपये, भदपुरा सतवन पट्टी नरेंद्र पाल 9,851 रुपये, बिथरी चैनपुर मल्हपुर रविंद्र सिंह 77,500 रुपये की रिकवरी की जायेगी ।
धनराशि की वसूली के साथ होगी सख्त कार्रवाई
डीपीआरओ ने स्पष्ट किया है कि इन पूर्व प्रधानों द्वारा जमा न की गई धनराशि की वसूली अब राजस्व विभाग की प्रक्रिया के तहत की जाएगी। यानी बकायेदारों की संपत्ति कुर्क कर या भू-राजस्व की भांति वसूली प्रमाणपत्र जारी कर वसूली की जाएगी। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि “सरकारी धन का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग कर जनहित के कार्यों में हेराफेरी की है, उनसे पाई-पाई की वसूली की जाएगी।”
