पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को कहा कि संबंधित जिलों के सरकारी कार्यालयों में आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा और परेशानी के लिए डिप्टी कमिश्नर (DC) सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे।
राज्य भर के डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता को पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी प्रशासन प्रदान करने के लिए बाध्य है।
उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में डिप्टी कमिश्नर यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि लोगों को सरकारी कार्यालयों में नागरिक केंद्रित सेवाओं की परेशानी मुक्त डिलीवरी मिले।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि डिप्टी कमिश्नरों का यह दायित्व बनता है कि वे अपने-अपने जिलों में लोगों को सरकारी दफ्तरों में आने-जाने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस नेक कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा ऐसी किसी भी चूक के लिए उपायुक्तों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री विंडो स्थापित करने का नेक विचार लेकर आ रही है, ताकि लोग इनके माध्यम से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकें।
भगवान सिंह मान ने कहा कि इस खिड़की पर एक समर्पित अधिकारी बैठेगा और आम जनता से उनके नियमित प्रशासनिक कार्यों के लिए आवेदन प्राप्त करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में प्रशासनिक कार्यों से संबंधित आवेदनों को संबंधित विभाग को भेजा जाएगा, ताकि कार्य का त्वरित निष्पादन हो सके।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से संबंधित कार्यों को उनके कार्यालय में भेजा जाएगा, जहां से उन्हें शीघ्र समाधान के लिए प्रशासनिक विभागों को भेजा जाएगा।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड जिलों में पूरी गतिविधि पर निरंतर निगरानी रखेगा तथा आम जनता से उनके आवेदनों और लंबित कार्यों के बारे में फीडबैक भी लेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे आम जनता के नियमित कार्यों का निष्पादन समयबद्ध एवं त्वरित गति से सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस डैशबोर्ड की नियमित निगरानी करेंगे, ताकि लोगों को अपने नियमित प्रशासनिक कार्यों के लिए किसी प्रकार की असुविधा न हो।
भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह हर पंजाबी की सरकार है, जिसने उन्हें भारी बहुमत से इसलिए चुना है ताकि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आम जनता के सभी काम बिना किसी देरी के जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नवीनतम तकनीक का उपयोग करेगी कि सरकारी अधिकारी अपने कार्यालयों में बैठकर लोगों को सेवाएं प्रदान करें।
इसी प्रकार, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कामकाज में विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को भी और बढ़ाया जाएगा, ताकि वे प्रशासन एवं राज्य सरकार के कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित कर लोगों के कार्यों का निष्पादन करवा सकें।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि गांवों का एक समूह बनाया जाएगा, ताकि इन गांवों के लंबित कार्य निर्धारित तिथि पर सरकारी कार्यालयों में किए जाएं। जिससे लोगों को इन कार्यों के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक क्रांतिकारी कदम होगा। क्योंकि सरकार तुहाड़े योजना के माध्यम से सरकार लोगों के दरवाजे पर आएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि आम जनता के कार्यों को सर्वोच्च महत्व दिया जाए।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के कार्यालयों में स्वागत एवं पूछताछ केन्द्र के रूप में विशेष काउंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि लोगों को पता चल सके कि उनका काम कहां आसानी से हो सकता है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे लोगों के समय और ऊर्जा की बचत होगी तथा उनका काम समयबद्ध तरीके से होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने चालू धान सीजन के दौरान किसानों को सिंचाई के लिए नहरी पानी उपलब्ध कराने का एक क्रांतिकारी कदम उठाया है।
उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को नहरी पानी का भरपूर उपयोग सुनिश्चित करके भूजल स्तर में गिरावट को रोकना है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भूमिगत जल को बचाना समय की मांग है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आगामी बरसात के मौसम से पहले जमीनी स्तर पर बाढ़ की तैयारियों का आकलन करने के लिए वे व्यापक दौरे करेंगे।
उन्होंने कहा कि मंगलवार को उनका दौरा घग्गर नदी के बाढ़ संभावित क्षेत्रों और उसके आसपास का होगा, ताकि जमीनी स्तर पर तैयारियों का आकलन करने के लिए आकस्मिक जांच की जा सके।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि आगामी दिनों में इस तरह के और दौरे किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगामी मानसून सीजन में लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट परीक्षा लीक होने से लाखों मेधावी विद्यार्थियों का कैरियर बर्बाद हो गया है, जिन्होंने इस परीक्षा की तैयारी के लिए रात-दिन एक किए थे।
उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि केंद्र सरकार ने परीक्षा लीक होने की बात से इनकार किया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस गड़बड़ी ने विद्यार्थियों की मानसिकता को चोट पहुंचाई है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह अत्यंत निंदनीय है तथा ऐसी प्रथाओं पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि भविष्य में अन्य लोग भी इससे बचें।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार के पास राज्य में किसी भी क्षेत्र के लिए बिजली की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब एक बिजली अधिशेष राज्य है और मौजूदा पीक सीजन के बावजूद किसी भी क्षेत्र में बिजली कटौती नहीं की जा रही है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सुधारों के माध्यम से हर क्षेत्र को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे कठोर प्रयासों का परिणाम है।
