लोकसभा में 2 फरवरी को कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण सदन की बैठक शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद अपराह्न दो बजे तक स्थगित कर दी गयी। राज्यसभा ने बृहस्पतिवार को मशहूर कानूनविद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शांति भूषण को श्रद्धांजलि दी और सदस्यों ने उनके सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षणों का मौन रखा। सुबह, उच्च सदन की बैठक शुरु होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने पिछले दिनों शांति भूषण के निधन होने का जिक्र किया।
भारत दौरे पर आये जाम्बिया के संसदीय शिष्टमंडल ने बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही देखी। संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत दौरे पर आईं जाम्बिया गणराज्य की नेशनल असेंबली की स्पीकर नेली मुट्टी और वहां के संसदीय शिष्टमंडल का सदन की ओर से स्वागत किया। जाम्बिया के शिष्टमंडल के सदस्य इस दौरान सदन की विशेष दीर्घा में बैठे थे।
विपक्ष का हंगामा
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बृहस्पतिवार को अडाणी एंटरप्राइजेज मामले पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग की और यह आग्रह भी किया कि इस प्रकरण की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित की जाए या फिर उच्चतम न्यायालय की निगरानी में इसकी जांच हो। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक के स्थगित होने के बाद खरगे ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार क्यों दबाव बनाकर ऐसी कंपनियों को कर्ज दिलवा रही है?’’ उन्होंने कहा, ‘‘लोगों के हित में ध्यान रखते हुए… एलआईसी, एसबीआई के निवेश को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि या तो जेपीसी गठित करके इसकी जांच हो या उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व में इसकी जांच हो।’’
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह
संसद में सरकार ने बताया कि उत्तराखंड के जोशीमठ नगर के अति निकटवर्ती क्षेत्र में कोई जल विद्युत परियोजना नहीं है और तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना भी उस स्थान से काफी दूर है जहां पिछले दिनों जमीन धंसने की घटना हुई थी। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी के प्रश्न के लिखित उत्तर में विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने यह जानकारी दी। सिंह ने कहा, ‘‘जोशीमठ क्षेत्र में जमीन धंसने की घटना से तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना अप्रभावित है। फिर भी जिला प्रशासन ने परियोजना स्थल पर निर्माण गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित रखने के लिए पांच जनवरी 2023 को एक आदेश जारी किया है।’’
नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया
इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संसद में अपना बयान दर्ज करवाया। सरकार ने बताया कि पिछले करीब दो महीने में कम दृश्यता के कारण 64 हवाई जहाजों की आवाजाही रद्द की गई है। लोकसभा में गोपालजी ठाकुर के प्रश्न के लिखित उत्तर में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह जानकारी दी। सदस्य ने पूछा था कि क्या सर्दियों के दौरान दरभंगा हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई। उन्होंने यात्रियों को हुई कठिनाइयों का ब्यौरा भी मांगा था। इस पर सिंधिया ने कहा, ‘‘शीतकालीन अनुसूची 2022-23 के दौरान कम दृश्यता के कारण 64 हवाई जहाजों की आवाजाही (आगमन और प्रस्थान) रद्द की गई।’’ नागर विमानन मंत्री ने बताया कि दरभंगा हवाई अड्डा, भारतीय वायु सेना के स्वामित्व के अंतर्गत आता है, इसका परिचालन भारतीय वायु सेना द्वारा ही किया जा रहा है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यहां सिविल एनक्लेव का रखरखाव करता है।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी
इसके अलावा सरकार ने कहा कि लापता 92 संरक्षित स्मारकों में से 68 का पता लगा लिया है और अब सिर्फ 24 ऐसे स्मारकों को खोजना बाकी है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘‘भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2013 की एक रिपोर्ट में बताया था कि 92 संरक्षित स्मारक लापता हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 68 ऐसे स्मारकों का पता लगा लिया है और अब केवल 24 स्मारकों का पता लगाया जाना बाकी है।’’ उन्होंने कहा कि स्मारकों और विरासत स्थलों को ‘गायब’ होने से बचाने के लिए सुरक्षा पर जोर दिया गया है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी
संसद में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस साल भारत का हज कोटा 1.75 लाख हजयात्रियों का होगा। उन्होंने लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत रॉय के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। ईरानी ने कहा, ‘‘मंत्रालय ने हज प्रबंधन को लेकर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की हज समितियों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ कई बार चर्चा की थी जिस दौरान पुराने हज कोटा की बहाली का आग्रह किया गया था।’’
विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन
सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 से अब तक 21 विदेश यात्राएं की हैं जिन पर 22.76 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने 2019 से विदेशों की आठ यात्राएं कीं जिन पर 6.24 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च हुई। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2019 से राष्ट्रपति के दौरे के लिए 6,24,31,424 रुपये, प्रधानमंत्री के दौरे के लिए 22,76,76,934 रुपये और विदेश मंत्री के दौरे के लिए 20,87,01,475 रुपये की राशि खर्च की है। मुरलीधरन ने कहा कि 2019 से राष्ट्रपति ने आठ विदेश यात्राएं कीं, वहीं प्रधानमंत्री ने 21 और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 86 विदेश यात्राएं कीं। 2019 के बाद से, प्रधानमंत्री मोदी ने तीन बार जापान, दो बार अमेरिका और एक बार संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की। राष्ट्रपति की आठ यात्राओं में से सात यात्रा रामनाथ कोविंद ने की थी जबकि वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले सितंबर में ब्रिटेन का दौरा किया था।
विदेश मंत्री एस जयशंकर
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को संसद में कहा कि भारत की जी20 अध्यक्षता संबंधी प्राथमिकताएं समावेशी एवं व्यावहारिक हैं तथा इनमें महत्वपूर्ण विचार-विमर्श हेतु व्यापक क्षेत्र सम्मिलित हैं। विदेश मंत्री ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘‘भारत की जी20 अध्यक्षता संबंधी प्राथमिकताएं समावेशी एवं व्यावहारिक हैं तथा इनमें महत्वपूर्ण विचार-विमर्श हेतु व्यापक क्षेत्र सम्मिलित हैं जिनमें समावेशी और अनुकूल विकास; हरित विकास और पर्यावरण हेतु जीवनशैली (मिशन लाइफ); प्रौद्योगिकीय परिवर्तन और सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना; बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार; महिलाओं के नेतृत्व में विकास तथा अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव शामिल हैं।’’
जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) संबंधी निगरानी परिणामों के आधार पर 279 नदियों पर 311 प्रदूषित खंडों की पहचान की गई तथा नदियों की साफ-सफाई का कार्य किया जा रहा है। लोकसभा में अब्दुल खालिक के प्रश्न के लिखित उत्तर में जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने यह जानकारी दी। सदस्य ने पूछा था कि क्या सरकार को देश में जल निकायों के प्रदूषण के वृहद प्रभावों की जानकारी है। उन्होंने यह भी जानना चाहा था कि सरकार द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट के कारण होने वाले जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने/नियंत्रित करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रमों के अंतर्गत 4,294 निगरानी केंद्रों के जरिये नदियों और अन्य जल निकायों की जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है।
