विधानसभा का विशेष सत्र पंजाब के लिए ऐतिहासिक होगा। मान सरकार बेअदबी के खिलाफ कानून लाएगी। बेअदबी के खिलाफ कानून 10-11 जुलाई को विधानसभा के विशेष सत्र में पारित किया जाएगा। पंजाब में बेअदबी के खिलाफ कानून बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है। मान सरकार पंजाब के लोगों की मांगों को पूरा करेगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने शनिवार को 10 और 11 जुलाई को होने वाले राज्य विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान बेअदबी के खिलाफ एक कानून पेश करने और पारित करने का फैसला किया। यह कदम राज्य में बेअदबी के मामलों से निपटने के लिए सख्त कानूनों की पंजाब के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह घोषणा राज्य सरकार ने की और आगामी विधानसभा सत्र को “पंजाब के लिए ऐतिहासिक” बताया।
अधिकारियों ने पुष्टि की कि सरकार एक नया कानून लाएगी जिसका उद्देश्य अपवित्रता के कृत्यों पर अंकुश लगाना तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करना है। अधिकारी ने आगे कहा कि मान सरकार पंजाब के लोगों की मांगों को पूरा करेगी। इस बीच, भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर मंगलवार को “फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल” लॉन्च करने की घोषणा की।
पोर्टल का उद्देश्य राज्य में नए व्यवसाय शुरू करने, परियोजनाएं स्थापित करने और उद्योगों के विस्तार की प्रक्रिया को सरल बनाना है। मोहाली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह पहल भारत में अभूतपूर्व है और यह उनकी सरकार की विशिष्ट नीतिगत दृष्टि को दर्शाती है, जो मौजूदा राष्ट्रीय राजनीति से अलग है।
केजरीवाल ने कहा, “जब मैं और भगवंत मान पंजाब आए थे, तो हमने व्यापारियों से मुलाकात की और उनके प्रस्ताव प्राप्त किए। उनकी चिंताओं को सुनने और समझने के बाद, हमने यह निर्णय लिया। हम चाहते हैं कि पंजाब छोड़कर गए व्यापारी वापस आएं और यहां काम करें। हमारी मंशा साफ है और इसीलिए हम यह घोषणा कर रहे हैं। हमारी सरकार की नीति देश की मौजूदा राजनीति से बिल्कुल अलग है।”
उन्होंने एक व्यवसाय-अनुकूल वातावरण की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें उद्यमी सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय अपना 90 प्रतिशत समय व्यवसाय के विकास पर केंद्रित कर सकें। पोर्टल को ऐतिहासिक कदम बताते हुए केजरीवाल ने कहा, “आज तक किसी भी राज्य सरकार ने ऐसी घोषणा नहीं की थी। पंजाब में नया व्यवसाय शुरू करना, कोई प्रोजेक्ट लगाना या उद्योग का विस्तार करना अब बहुत आसान हो गया है। बस इन्वेस्ट पंजाब पोर्टल पर आवेदन करें और सभी मंजूरी 45 दिनों के भीतर मिल जाएगी। 125 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए सिर्फ तीन दिनों में मंजूरी मिल जाएगी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई देरी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। पंजाब आपके उद्योग की नई यात्रा के लिए तैयार है।”
