फसल विविधीकरण को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने, जिससे राज्य के किसानों की आय में वृद्धि हो, पंजाब के बागवानी मंत्री एस. चेतन सिंह जौरामाजरा ने शुक्रवार को संबंधित विभागों को मशरूम उत्पादकों के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का निर्देश दिया।
यहां पंजाब भवन में आठ संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, स. चेतन सिंह जौरामाजरा ने सीजन के दौरान बाजारों में मशरूम की अधिक आमद और कम दरों से बचने के लिए अतिरिक्त मशरूम को संसाधित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
कैबिनेट मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मशरूम उत्पादन कृषि से जुड़ा है, इसलिए इसे फैक्ट्री एक्ट के प्रावधानों से छूट दी जानी चाहिए।
इस संबंध में प्रक्रिया में तेजी लाते हुए कार्रवाई की जाए, कैबिनेट मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा। द्वारका दास, उपनिदेशक कारखाना, श्रम विभाग को राज्य में मशरूम इकाइयों का भौतिक सत्यापन कर तुरंत रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
कैबिनेट मंत्री ने निदेशक बागवानी शैलेन्द्र कौर से कहा कि मशरूम उत्पादकों को भी उस योजना के तहत लाया जाए, जिसमें कोल्ड स्टोर के लिए सोलर पैनल लगाने पर किसानों को सब्सिडी दी जा रही है।
उन्हें इस प्रस्ताव को तत्काल तैयार कर आगे की मंजूरी के लिए शासन को भेजने का निर्देश दिया गया। मशरूम उत्पादकों की अपनी इकाइयों को रियायती दरों पर बिजली आपूर्ति करने की मांग का जिक्र करते हुए एस. जौरामाजरा ने डिप्टी सीई पावर डी.एस. तूर से इस संबंध में व्यवस्था करने और जल्द से जल्द एक रिपोर्ट सौंपने को कहा। डिप्टी सीई ने मंत्री को अवगत कराया कि यह मामला पीएसटीसीएल से संबंधित है और वह जल्द ही संबंधित अधिकारियों से संपर्क करेंगे और इस संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए चर्चा करेंगे।
इसी प्रकार उद्यानिकी मंत्री ने ए.एस. को निर्देशित किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के विधिक माप विज्ञान विंग के नियंत्रक शर्मा ने कहा कि चूंकि मशरूम उत्पादन कृषि से संबंधित व्यवसाय है, इसलिए इस व्यवसाय को भारत सरकार के विधिक माप विज्ञान अधिनियम से छूट देने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
कैबिनेट मंत्री ने मशरूम उत्पादकों से अपनी विस्तृत मांगों को संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ लिखित रूप में साझा करने का भी आग्रह किया।
