पेडा ने पंजाब में 10 सीबीजी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एचपीसीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पीईडीए) ने शुक्रवार को राज्य भर में 10 संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) परियोजनाओं और अन्य नई और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन पर पेडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अमरपाल सिंह और एचपीसीएल के कार्यकारी निदेशक (जैव-ईंधन और नवीकरणीय) श्री शुवेंदु गुप्ता ने पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सचिव डॉ. रवि भगत की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
श्री शुवेन्दु गुप्ता ने कहा कि एचपीसीएल शुरुआत में लगभग रु. के निवेश से 10 कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) परियोजनाएं स्थापित करेगी। 600 करोड़. यह राज्य में अन्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की संभावनाओं का भी पता लगाएगा। इन 10 सीबीजी संयंत्रों से सालाना 35000 टन से अधिक बायोगैस (सीबीजी) और लगभग 8700 टन जैविक खाद का उत्पादन होने की उम्मीद है, इसके अलावा लगभग सीबीजी उत्पादन से सालाना 300 करोड़ रु. परियोजनाएं 600 से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 1500 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगी।
सीईओ डॉ. अमरपाल सिंह ने बताया कि इन 10 परियोजनाओं के क्रियान्वयन से लगभग 1.10 लाख एकड़ क्षेत्र में कम से कम 2.75 लाख टन धान की पराली को जलने से रोका जा सकेगा। CO2 उत्सर्जन और अन्य प्रदूषकों की वार्षिक रोकथाम लगभग 5.00 लाख टन होगी जो सालाना 83000 पेड़ लगाने के बराबर है। यह परियोजनाएँ इन संयंत्रों को धान के भूसे की आपूर्ति के लिए लगभग 50 ग्रामीण उद्यमियों को भी तैयार करेंगी, जिससे इन ग्रामीण उद्यमियों द्वारा नियोजित 500 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित होगा।
राज्य में निवेश के लिए अन्य सीबीजी डेवलपर्स को आमंत्रित करते हुए, पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की व्यापार अनुकूल और पारदर्शी नीतियों ने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए सबसे अनुकूल माहौल तैयार किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और इसमें फसल अवशेष आधारित सीबीजी परियोजनाओं की अपार संभावनाएं हैं।
समझौते के लिए एचपीसीएल टीम को बधाई देते हुए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सचिव डॉ. रवि भगत ने उन्हें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में इन परियोजनाओं को विकसित करने में हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
