पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 2 साल की सजा मिलने के बावजूद मंत्री अमन अरोड़ा को कैबिनेट से नहीं हटाने पर सवाल उठाए हैं। इस मामले को लेकर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से रिपोर्ट मांगी है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखे पत्र में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि 21 दिसंबर 2023 को अमन अरोड़ा को एक आपराधिक मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने भी कोई रोक नहीं लगाई है।
राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट में लिली थॉमस बनाम भारत सरकार मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि विधान सभा की सदस्यता समाप्त हो जायेगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच विभिन्न मुद्दों पर पत्राचार पिछले साल भी जारी रहा था।
विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर भी दो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बीच तीखी तकरार देखने को मिली, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यपाल से साफ कहा कि वह निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं, इसलिए उन्हें कैबिनेट द्वारा लिए गए किसी भी फैसले या विधानसभा में पारित बिल पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है।
इस फैसले के मद्देनजर आज राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा लिखे गए पत्र की भाषा काफी नरम थी। बता दें कि कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को उनके एक घरेलू मामले में सुनाम कोर्ट ने 2 साल कैद की सजा सुनाई है।
