चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की जापान-कोरिया यात्रा ने राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की तैयारी पूरी कर ली है। इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान 9 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने पंजाब में निवेश के लिए समझौते किए हैं, जिससे न केवल हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी नई जान आएगी। सबसे खास बात यह है कि इन निवेशों का फोकस सिर्फ पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि AI, IT और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे भविष्य के सेक्टर्स पर भी जोर दिया गया है।
जापान की Yamaha कंपनी पंजाब में Hero के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक बाइक बनाने की तैयारी कर रही है, जो राज्य के हरित परिवहन के सपने को साकार करेगी। वहीं Honda कार के पार्ट्स का निर्माण शुरू करेगी, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में पंजाब की पहचान मजबूत होगी। यह कदम न केवल रोजगार के नए अवसर खोलेगा बल्कि स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण का मौका भी देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के निवेश से पंजाब विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर सकता है।
मोहाली को ग्लोबल IT हब बनाने की दिशा में तीन बड़ी कंपनियों ने अहम भूमिका निभाने का फैसला किया है। Fujitsu Limited मोहाली में AI और IT प्रोजेक्ट लगाएगी, Toray निवेश के लिए दिलचस्पी दिखाई है, और Toppan Holdings ने 400 करोड़ रुपए के विशाल निवेश का ऐलान किया है। यह तीनों कंपनियां अत्याधुनिक तकनीक और इनोवेशन के लिए विश्व भर में जानी जाती हैं। इनके आने से मोहाली में नए युग की शुरुआत होगी और हजारों IT प्रोफेशनल्स के लिए घर बैठे रोजगार के रास्ते खुलेंगे।
JICA (Japan International Cooperation Agency) ने पंजाब की बागवानी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जो किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इसके तहत आधुनिक तकनीक से फलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों की आय में इजाफा होगा। साथ ही JBIC (Japan Bank for International Cooperation) ने क्लीन एनर्जी में निवेश का भरोसा दिया है, जो पंजाब को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी।
जापानी कंपनी METI और ट्रक निर्माता Sumitomo ने भी पंजाब में बिजनेस की चर्चा की है। इन कंपनियों का आना वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र में एक नया अध्याय खोलेगा और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को गति देगा। CM भगवंत मान ने इन समझौतों को पंजाब के विकास में मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि यह निवेश सिर्फ सरकारी घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव की शुरुआत है। जल्द ही इन प्रोजेक्ट्स का काम शुरू होगा और युवाओं को रोजगार मिलने लगेगा।
पंजाब सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम और तेज अनुमोदन प्रक्रिया की व्यवस्था की है। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन कंपनियों को जमीन आवंटन, बिजली कनेक्शन और अन्य सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर दी जाएंगी। यह पारदर्शी और तेज प्रक्रिया अन्य अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह गति बनी रही तो पंजाब अगले तीन वर्षों में देश के टॉप 5 निवेश गंतव्यों में शामिल हो सकता है।
स्थानीय उद्योगपतियों और व्यापारियों ने इस पहल का स्वागत किया है। पंजाब चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा कि यह विदेशी निवेश घरेलू उद्योगों के लिए भी सकारात्मक संकेत है। इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी और छोटे-मध्यम उद्यमों को भी बढ़ने का मौका मिलेगा। युवाओं में भी उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि अब उन्हें बेहतर नौकरियों के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर भी इस खबर को व्यापक समर्थन मिल रहा है।
यह निवेश सिर्फ आर्थिक विकास नहीं बल्कि पंजाब की नई पहचान गढ़ने की दिशा में एक ठोस कदम है। जहां कुछ साल पहले तक राज्य को सिर्फ कृषि प्रधान माना जाता था, वहीं अब यह टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी का केंद्र बनने की राह पर है। CM मान की इस पहल ने साबित किया है कि सही नीतियां और प्रयास किसी भी राज्य का भविष्य बदल सकते हैं। आने वाले महीनों में जब ये प्रोजेक्ट्स जमीन पर उतरेंगे, तब पंजाब का असली परिवर्तन दिखाई देगा।
