राजधानी लखनऊ में ऑल इण्डिया रेलवे मेन्स फेडरेशन और नार्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन का अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में भारतीय रेल के कर्मचारी पूरे देश से लखनऊ पहुंचेगे। इस अधिवेशन में रेलवे में बड़ी संख्या में रिक्त पड़े पदों, निजीकरण, आउटसोर्सिंग, कार्य के दबाव, महिला कर्मचारियों की समस्याओं समेत अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही इस अधिवेशन में कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए रोड मैप भी तैयार होगा। यह अधिवेशन लखनऊ में 22 से 23 दिसम्बर को होना तय हुआ है।
जिसमें इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव स्टीफन कॉटन भी हिस्सा लेंगे। यह जानकारी एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने शनिवार को दी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि रेलकर्मी देश की जीवनरेखा मानी जाने वाली भारतीय रेल को निरंतर सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन रेलकर्मियों की मांग आज भी लंबित है।
उन्होंने बताया कि यह ऑल इण्डिया रेलवे मेन्स फेडरेशन का 101वां व नार्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन का 77वां अधिवेशन है। इसके जरिये रेल कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार व रेलवे प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना है, जिससे रेल कर्मियों की मांग जल्द से जल्द पूरी हो सके।
मांगें
1. दिनांक 21.11.2025 को अधिसूचित नये श्रम कानूनों में व्याप्त विसंगतियों पर सम्बन्धित पक्षकारों से चर्चा कर संशोधन उपरान्त ही इसे लागू किया जाये।
2. 8वें पे कमीशन के Terms of Reference में गैर-वित्तीय एवं गैर-अंशदायी पेंशन के विषय को समाप्त किया जाये।
3. कैडर रिस्ट्रक्चरिंग को शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाये व इसे दिनांक 01.11.2023 से लागू किया जाये।
4. रेल आवासों, कार्यालयों, रनिंग व रेस्ट रूम, सड़कों व नालियों की मरम्मत कर आवश्यक सुधार किये जायें।
5. नये कार्य रेल संरचनाओं के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाये। विभिन्न कोटियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाये संरक्षा से समझौता न किया जाये।
6. एकीकृत पेंशन योजना (यू.पी.एस.) में कर्मचारी अंशदान को मय ब्याज सेवानिवृत्ति पर भुगतान सुनिश्चित करते हुए योजना को कर्मचारी हित में किया जाये
7. गेटमैन, प्वाइंट्समैन समेत सभी श्रेणियों में काम के घंटों को अधिकतम 8 घंटे निर्धारित किया जाये। अतिरिक्त कार्य के एवज में ओवरटाइम भुगतान किया जाये।
8. महिला रेल कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव के दूसरे वर्ष में की जा रही 20 प्रतिशत वेतन की कटौती के नियम को समाप्त किया जाये।
9. रेल कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति हेतु लार्सजेस योजना को बहाल किया जाये।
10. रनिंग कर्मचारियों हेतु ग्रेड पे रू. 4600, 4800 व 5400 की व्यवस्था की जाये तथा माइलेज दरों में 25% कर दिनांक 01 जनवरी, 2024 से देय एरियर भुगतान किया जाये।
11. ट्रैकमेन्टेनर्स व प्वाइंट्समैन कोटियों में ग्रेड पे रु. 4200 में न्यूनतम 10 प्रतिशत पदों का सुजन किया जाये।
12. रेल कर्मचारियों के माता-पिता को रेलवे पास पीटीओ तथा चिकित्सीय सुविधाओं हेतु आभित माना जाये।
13. सभी बड़े स्टेशनों पर अराजपत्रित रेल कर्मचारियों हेतु विश्रामगृहों की सुविधा उपलब्ध करायी जाये।
14. अनुकम्पा के आधार पर मृतक आश्रितों को उनकी शैविक योग्यता एवं चिकित्सीय श्रेणी के अनुसार पद आवंटित किये जायें।
15. विभिन्न संस्था कोटियों में रिस्क एवं हार्ड ड्यूटी एलाउन्स में वृद्धि व इसके दावों में अन्य कोटियों को भी शामिल किया जाये।
