नये उत्तर प्रदेश के निर्माण में उपयोगी सिद्ध होगा आम बजट : मुख्यमंत्री

• मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाएगा बजट – योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुधवार को संसद में प्रस्तुत आम बजट नये उत्तर प्रदेश के निर्माण में उपयोगी सिद्ध होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 का यह बजट एक लोक कल्याणकारी बजट जो गाँव, गरीबों, किसानों, जनजातीय, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से कमजोर तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाएगा। यह बजट ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश के समग्र विकास को समर्पित है। इस बजट के माध्यम से युवाओं के सपने साकार होंगे।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सरकारी आवास पर आहूत प्रेसवार्ता में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस बजट की सात प्राथमिकताएं हैं, जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। यह प्राथमिकताएं हैं- (1) समावेशी विकास, (2) अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचना, (3) अवसंरचना एवं निवेश, (4) सक्षमता को सामने लाना, (5) हरित विकास, (6) युवा शक्ति, (7) वित्तीय क्षेत्र।

भारत को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने वाला बजट

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में वर्ष 2014 से स्थापित मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नये नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव, यह प्राविधान प्रदेश में ‘एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज’ की परिकल्पना को साकार करने में सहायक होगा। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने वाला बजट है।

अन्त्योदय योजना के तहत गरीबों को मुफ्त इनाज

अन्त्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा देने से उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जरूरतमंदों सहित देश के 80 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट बढ़ा कर 79 हजार करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 45 लाख परिवारों को आवास मिल चुके हैं। केन्द्र सरकार के सहयोग से ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ के लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा।

बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाना और अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38 हजार 800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाने का निर्णय युवा शक्ति के भविष्य निर्माण में सहायक होगा।

प्राकृतिक खेती को मिलेगा प्रोत्साहन

योगी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किये जाने के प्रस्ताव से प्रदेश के कृषि के ईको सिस्टम को मजबूती प्राप्त होगी। अगले 03 साल तक 01 करोड़ किसानों को नेचुरल फॉर्मिंग में मदद की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व से ही प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता देने और इसके लिए युवा उद्यमियों हेतु कृषिवर्धक निधि स्थापित करने से उत्तर प्रदेश के कृषि सेक्टर में विविधीकरण बढ़ेगा और ग्रामीण इलाकों के हमारे प्रतिभाशाली युवाओं के लिए नवाचार और स्वावलम्बन के नये अवसर सृजित होंगे।

योगी ने कहा कि मोटे अनाज उगाने के मोर्चे पर भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए हम कटिबद्ध हैं।

युवाओं के सपनों को मिलेगी उड़ान

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए पी.एम. कौशल विकास योजना 4.0 की घोषणा का प्रदेश सरकार स्वागत करती है। इसके तहत देश भर में 30 स्किल इंडिया इण्टरनेशनल सेंटर स्थापित किये जायेंगे जो युवाओं के कौशल में और निखार लाएगा और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। इसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति को प्राप्त होगा।

केन्द्र सरकार द्वारा महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने के प्रस्ताव के अन्तर्गत महिलाओं को अब 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। इससे हमारी सरकार द्वारा संचालित ‘मिशन शक्ति’ को गति मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग्स एकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट को भी 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को 15 लाख से बढ़ा कर 30 लाख रुपये किया जाना वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।