उत्तर प्रदेशराज्यलखनऊ

सबके जीवन में खुशहाली सरकार का संकल्प : मुख्यमंत्री

  • जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनीं 200 लोगों की समस्याएं, निस्तारण के लिए अफसरों को दिए निर्देश
  • कब्जामुक्त कराएं गरीब की जमीन, दबंगों पर हो कानून सम्मत कड़ा एक्शन : सीएम योगी

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान कई जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। मौके पर मौजूद अधिकारियों को इन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सबके जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है। किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जनता दर्शन में सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी गरीब की जमीन पर यदि किसी ने कब्जा किया है तो तत्काल जमीन को कब्जा मुक्त कराने के साथ दबंगों को सबक सिखाया जाए। जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ कानून सम्मत कड़ा एक्शन लिया जाए।

सोमवार सुबह जनता दर्शन का आयोजन गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर किया गया था। यहां कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान विभिन्न जिलों से आए करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ सीएम योगी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जनता दर्शन में एक महिला ने दबंग द्वारा जमीन कब्जा किए जाने की शिकायत की।

इस पर मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद प्रशासन व पुलिस के अफसरों को निर्देशित किया कि जमीन कब्जा की शिकायत पर त्वरित एक्शन लिया जाए। गरीब की जमीन कब्जामुक्त होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी दबंग किसी की जमीन पर कब्जा न करने पाए।

मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में हर बार की तरह कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करा कर शासन में उपलब्ध कराया जाए। राजस्व व पुलिस से जुड़े मामलों को उन्होंने पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने का निर्देश देते हुए कहा कि हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार करते हुए उसकी मदद की जाए।

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