मथुरा में हेलीपोर्ट स्थापना और संचालन निजी हाथों से: पर्यटन मंत्री
प्रदेश में पर्यटन उद्योग के बहुआयामी महत्व को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पर्यटन सम्भावनाओं से युक्त स्थलों को विकसित किये जाने तथा पर्यटकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनपद आगरा एवं मथुरा में हेलीकाप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट को पीपीपी मोड पर विकसित एवं संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसका शुभारम्भ शीघ्र किया जायेगा। मंत्रिपरिषद ने 28 जून, 2023 को इस परियोजना को अनुमोदित कर दिया था। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि जनपद आगरा एवं मथुरा में हेलीकाप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट को पीपीपी मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित करने का प्रस्ताव किया गया था। इस परियोजना के संबंध में राज्य सरकार पर कोई व्ययभार नहीं आयेगा। परियोजना के संचालन एवं विकास के संबंध में प्रमुख सचिव पर्यटन द्वारा 06 जुलाई, 2023 को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। मंत्री जयवीर सिह ने बताया कि हेलीपोर्ट को पीपीपी मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित किये जाने के लिए कतिपय शर्तों का अनुपालन किया जाना जरूरी होगा। इसके तहत हेलीपोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिस बल पर आने वाले व्यय का भुगतान संबंधित फर्म द्वारा किया जायेगा। इसके अलावा हेलीपोर्ट के अंतर्गत स्थापित होने वाले पुलिस थाना चौकी हेतु भूमि की निःशुल्क व्यवस्था भी संबंधित फर्म द्वारा की जायेगी। पर्यटन मंत्री ने बताया कि परियोजना को संचालित किये जाने हेतु इसकी सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा उपकरणों की समुचित व्यवस्था पर आने वाली व्यय भी संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि चयनित विकासकर्ता द्वारा अनुबन्ध निष्पादित किये जाने के पूर्व अपफ्रण्ट प्रीमियम की धनराशि 02 करोड़ 03 लाख 84 हजार रूपये जमा करनी होगी। हेलीपोर्ट को प्रथम 30 वर्षों की अवधि हेतु लीज पर दिया जायेगा। अनुबन्ध को पुनः आगामी 30 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार पर्यटकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधायें सृजित कर रही है ताकि पर्यटकों की संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके। जनपद आगरा एवं मथुरा में विश्वप्रसिद्ध अनेक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण सालभर देशी-विदेशी पर्यटकों को आना जाना लगा रहता है। पर्यटकों की संख्या बढ़ाने एवं मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से हेलीपोर्ट संचालन का निर्णय लिया गया है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में हेलीपोर्ट की बढ़ते महत्व को देखते हुए प्रदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलों जैसे आगरा एवं मथुरा में हेलीपोर्ट संचालन की पहल की गयी है। अगले चरण में प्रदेश के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट का संचालन आवश्यकता के हिसाब से किया जायेगा। हेलीपोर्ट की सुविधा से देशी-विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सुखद यात्रा की अनुभूति होगी और सैलानियों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर कामर्शियल गतिविधियॉ बढ़ेगी, जिससे रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे तथा लोगों का आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन होगा।
प्रदेश में पर्यटन उद्योग के बहुआयामी महत्व को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पर्यटन सम्भावनाओं से युक्त स्थलों को विकसित किये जाने तथा पर्यटकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनपद आगरा एवं मथुरा में हेलीकाप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट को पीपीपी मोड पर विकसित एवं संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसका शुभारम्भ शीघ्र किया जायेगा। मंत्रिपरिषद ने 28 जून, 2023 को इस परियोजना को अनुमोदित कर दिया था।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि जनपद आगरा एवं मथुरा में हेलीकाप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट को पीपीपी मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित करने का प्रस्ताव किया गया था। इस परियोजना के संबंध में राज्य सरकार पर कोई व्ययभार नहीं आयेगा। परियोजना के संचालन एवं विकास के संबंध में प्रमुख सचिव पर्यटन द्वारा 06 जुलाई, 2023 को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
मंत्री जयवीर सिह ने बताया कि हेलीपोर्ट को पीपीपी मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित किये जाने के लिए कतिपय शर्तों का अनुपालन किया जाना जरूरी होगा। इसके तहत हेलीपोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिस बल पर आने वाले व्यय का भुगतान संबंधित फर्म द्वारा किया जायेगा। इसके अलावा हेलीपोर्ट के अंतर्गत स्थापित होने वाले पुलिस थाना चौकी हेतु भूमि की निःशुल्क व्यवस्था भी संबंधित फर्म द्वारा की जायेगी।
पर्यटन मंत्री ने बताया कि परियोजना को संचालित किये जाने हेतु इसकी सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा उपकरणों की समुचित व्यवस्था पर आने वाली व्यय भी संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि चयनित विकासकर्ता द्वारा अनुबन्ध निष्पादित किये जाने के पूर्व अपफ्रण्ट प्रीमियम की धनराशि 02 करोड़ 03 लाख 84 हजार रूपये जमा करनी होगी। हेलीपोर्ट को प्रथम 30 वर्षों की अवधि हेतु लीज पर दिया जायेगा। अनुबन्ध को पुनः आगामी 30 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
पर्यटन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार पर्यटकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधायें सृजित कर रही है ताकि पर्यटकों की संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके। जनपद आगरा एवं मथुरा में विश्वप्रसिद्ध अनेक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण सालभर देशी-विदेशी पर्यटकों को आना जाना लगा रहता है। पर्यटकों की संख्या बढ़ाने एवं मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से हेलीपोर्ट संचालन का निर्णय लिया गया है।
पर्यटन मंत्री ने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में हेलीपोर्ट की बढ़ते महत्व को देखते हुए प्रदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलों जैसे आगरा एवं मथुरा में हेलीपोर्ट संचालन की पहल की गयी है। अगले चरण में प्रदेश के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट का संचालन आवश्यकता के हिसाब से किया जायेगा। हेलीपोर्ट की सुविधा से देशी-विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सुखद यात्रा की अनुभूति होगी और सैलानियों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर कामर्शियल गतिविधियॉ बढ़ेगी, जिससे रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे तथा लोगों का आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन होगा।
