उत्तर प्रदेशलखनऊ

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी

  • राज्य विधानमंडल का बजट सत्र 20 फरवरी से, 22 को पेश होगा बजट

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में वेतन समिति की रिपोर्ट को संस्तुति, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग के समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के सेवा नियमावली में संशोधन समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।

कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रत्येक चयनित 150 आईटीआई में 10 हजार वर्गफीट में कार्यशाला निर्माण के लिए 4282.96 करोड़ रुपये के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। वेतन समिति की संस्तुतियों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट की संस्तुति मिल गयी है। विज्ञापन आधार भर्ती संविदाकर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है। इससे राज्य सरकार पर 29 करोड़ का व्ययभार आएगा।

खन्ना ने बताया कि लैब टेक्नीशियन के लिए परिषद का गठन प्रस्ताव को अनुमोदन मिल गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग समूह ‘क’ और समूह ‘ख’ के सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट से पास हो गया है।

मथुरा गोकुल बैराज के पास वासुदेव वाटिका में सिंचाई विभाग की जमीन को पर्यटन विभाग को सौंदर्यीकरण के लिए नि:शुल्क हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी है। औरैया में रिजर्व पुलिस लाइन में आवासीय-अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गयी है। 18 महीने में कार्य पूरा करने का समय निर्धारित किया गया है।

पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल्स पार्क स्थापना व भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। इस फैसले से भारत सरकार के सहयोग की इस योजना में हरदोई 259.9 एकड़, लखनऊ 903.7 एकड़ सहित कुल 1162.16 एकड़ में से 1000 एकड़ भूमि निःशुक हथकरघा एंव वस्त्रोद्योग को दी जाएगी।

खन्ना ने बताया कि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक प्राधिकरण क्षेत्र में काश्तकारों से आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि की दरों को पुनरीक्षित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी है। 3100 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से क्रय किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राज्य विधानमंडल का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। 20 फरवरी को विधानमंडल के दोनों सदनों में संयुक्त रूप से राज्यपाल का अभिभाषण होगा। दिवंगत सदस्यों के निधन पर दूसरे दिन सदन में शोक प्रस्ताव आएगा। राज्य का बजट 22 को पेश किया जाएगा।

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