अब पेपरलेस सिस्टम की ओर देवरिया प्रशासन,10 दिन में ई-ऑफिस लागू करने का अल्टीमेटम
गौरव कुशवाहा
देवरिया। जनपद में शासन की शीर्ष प्राथमिकता ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसी क्रम में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों और पटल प्रभारियों को निर्देशित किया कि आगामी दस दिनों के भीतर अपने-अपने कार्यालयों में समस्त कार्यवाहियां ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से अनिवार्य रूप से संचालित की जाएं। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली न केवल कार्यालयीन कामकाज को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगी, बल्कि कार्यों में गति और कुशलता भी सुनिश्चित करेगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शासन स्तर से ई-ऑफिस के संचालन की नियमित समीक्षा की जा रही है। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था कागजरहित (पेपरलेस) कार्यप्रणाली को बढ़ावा देती है, जिससे सरकारी फाइलों की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होता है और किसी भी दस्तावेज को कभी भी और कहीं से भी देखा जा सकता है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके विभागों में कोई भी पत्रावली भौतिक रूप से लंबित न रहे। सभी प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण अनिवार्य रूप से किया जाए।
बैठक के दौरान उप निदेशक एनआईसी कृष्णानंद यादव ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई-ऑफिस प्रणाली की तकनीकी जानकारी दी। उन्होंने फाइल संचालन, दस्तावेज अपलोडिंग, नोटिंग-ड्राफ्टिंग तथा डिजिटल हस्ताक्षर जैसी प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाया। उन्होंने यह भी बताया कि ई-ऑफिस प्रणाली में डेटा की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह प्रणाली पूरी तरह से सुरक्षित एवं विश्वसनीय है।
इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षित कराकर ई-ऑफिस पर कार्य करने में दक्ष बनाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए एनआईसी टीम से समय रहते संपर्क किया जाए ताकि किसी प्रकार की कार्यविधि बाधित न हो।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जैनेंद्र सिंह, जिला आपूर्ति अधिकारी संजय पांडेय, जिला पंचायत राज अधिकारी रतन कुमार, जिला आबकारी अधिकारी अनिल भारती, जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल सोनकर सहित समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई-ऑफिस प्रणाली को अपनाना समय की मांग है। उन्होंने भरोसा जताया कि सभी विभाग समयबद्ध ढंग से इस प्रणाली को लागू कर एक नई कार्य संस्कृति की शुरुआत करेंगे, जो पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी।
