उत्तर प्रदेशलखनऊ

लखनऊ : संयुक्त मोर्चा के आंदोलन में फार्मेसिस्ट फेडरेशन करेगा भागीदारी

  • 18 मई को सभी जनपदों में धरना देंगे फार्मेसिस्ट 

लखनऊ। फार्मेसिस्ट फेडरेशन ने पुरानी पेंशन बहाली, जिलों में परिवर्तित मेडिकल कॉलेजों में समाप्त हो रहे पदों को बचाने, संविदा के लिए नीति बनाने, निजीकरण समाप्त करने के लिए कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की घोषित आंदोलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया है।  एक वर्चुअल बैठक में विभिन्न फार्मेसिस्ट संघों के पदाधिकारियों ने फार्मेसिस्ट संवर्ग की लंबित मांगों पर भी चिंता जताई है। फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव, महामंत्री अशोक कुमार, संयोजक केके सचान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेपी नायक ने कहा कि प्रदेश के फार्मेसिस्ट वेतन विसंगति की समस्या लगातार उठा रहे हैं, लेकिन मुख्य सचिव समिति द्वारा अभी तक फार्मेसिस्ट की वेतन विसंगति पर कोई चर्चा नहीं की।

फेडरेशन ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली, पदों के मानक निर्धारण, पुनर्गठन सहित विभिन्न सामूहिक एवं संवर्गीय मांगो के समर्थन में मोर्चे द्वारा 18 मई को प्रत्येक जनपद में धरने का आयोजन किया है, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद इसमें भागीदारी कर रहा है, फेडरेशन, मोर्चे और परिषद का एक संबद्ध परिसंघ है इसलिए सभी फार्मेसिस्ट संघ इसमें साथ हैं। जिसमे एलोपैथ के साथ वेटरनरी, आयुर्वेद यूनानी, होम्योपैथ, श्रम, समाज कल्याण, सभी संस्थानों , आयुर्विज्ञान संस्थान के फार्मेसिस्ट शामिल हैं।

बैठक में वेटनरी फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण सिंह, होम्योपैथ फार्मेसिस्ट सेवा संघ के महामंत्री शिव प्रसाद, आयुर्वेद एवं यूनानी फार्मेसिस्ट संघ के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश पांडेय, ईएसआई फार्मेसिस्ट संघ के अध्यक्ष उदयराज सिंह, समाज कल्याण फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष एआर कौशल, होमगार्ड फार्मेसिस्ट एसोसिएशन केजीएमयू के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, लोहिया संस्थान के अध्यक्ष अशोक , सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष राजीव यादव, एसजीपीजीआई फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश कुमार, यूथ फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आदेश, संविदा के अध्यक्ष प्रवीण यादव, उपाध्यक्ष राजेश सिंह, वाराणसी के अध्यक्ष जेएस उपाध्याय, सालिक राम गुप्ता, अखलाक, अजीत यादव, दिल्ली सरकार के जनेश्वर , जितेंद्र कुमार, साइंटिफिक विंग आदि के पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी संवर्गों की प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई, जल्द ही सभी को समाहित कर कार्मिक विभाग को पत्र भेजा जायेगा।

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