कल आ रहा है केंद्रीय बजट 2026-27: यूपी को मिल सकती हैं बड़ी सौगात… AIIMS, IIT, मेट्रो विस्तार और सोलर सिटी पर टिकीं निगाहें
केंद्र सरकार द्वारा रविवार को संसद में पेश किए जाने वाले वित्तीय वर्ष 2026-27 के आम बजट से उत्तर प्रदेश को कई अहम सौगातें मिलने की उम्मीद है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह बजट प्रदेश के लिए राजनीतिक और विकास दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार को अपेक्षा है कि बजट में प्रदेश की बड़ी आबादी, तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किए जाएंगे।
हाल ही में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य की प्राथमिकताओं से अवगत कराया। इसमें पश्चिमी यूपी में एम्स, बुंदेलखंड में आईआईटी, मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार और नए शहरों तक मेट्रो पहुंचाने के लिए वर्ष 2047 तक 32,075 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की मांग शामिल है। इसके साथ ही 17 नगर निगमों को सोलर सिटी बनाने के लिए 1005 करोड़ रुपये, ग्राम पंचायतों में 60 हजार तालाबों के पुनरुद्धार के लिए 6000 करोड़ रुपये तथा उत्तर–दक्षिण एक्सप्रेसवे के निर्माण की आवश्यकता भी रखी गई। राज्य ने केंद्रीय करों में अपनी हिस्सेदारी 17.93 प्रतिशत से बढ़ाकर पूर्व की तरह 19.67 प्रतिशत करने की भी मांग की है, जिससे केंद्र से मिलने वाली धनराशि में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।
बजट से यूपी की प्रमुख मांगें
- पश्चिमी यूपी में एम्स और बुंदेलखंड में आईआईटी की स्थापना
- मेट्रो विस्तार व नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क
- 17 नगर निगमों को सोलर सिटी बनाने के लिए 1005 करोड़
- 60 हजार तालाबों के लिए 6000 करोड़ की केंद्रीय सहायता
- केंद्रीय करों में यूपी की हिस्सेदारी 19.67% करने की मांग
- उत्तर–दक्षिण एक्सप्रेसवे व सौर अनुसंधान केंद्र की स्थापना
