उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुधवार को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किये गये वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को समावेशी, दूरदर्शी एवं जनोन्मुखी बजट बताया। राज्यपाल ने कहा कि यह बजट युवाओं के सशक्तीकरण, सुदृढ़ कानून व्यवस्था तथा चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के माध्यम से प्रदेश को आत्मनिर्भर एवं प्रगतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, राज्यपाल ने कहा, ”युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार एवं डिजिटल सशक्तीकरण पर विशेष बल दिया जाना अत्यंत सराहनीय है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से लाखों युवाओं को प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उपलब्ध कराया जाना प्रदेश की उदीयमान शक्ति को नई ऊर्जा प्रदान करेगा।” उनके मुताबिक, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था तथा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को नीति निर्माण में सहभागिता का अवसर देना, सुशासन की सशक्त पहल है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण को डिजिटल क्रांति की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।
साथ ही, युवाओं के खेल एवं शारीरिक विकास के लिए मंगल दलों को खेल सामग्री उपलब्ध कराए जाने को सकारात्मक पहल कहा। राज्यपाल ने कानून व्यवस्था के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि अपराधों में उल्लेखनीय कमी तथा पुलिस अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रावधान, जनसामान्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की सजगता को दर्शाते हैं। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास, सामाजिक समरसता और सुशासन को सुदृढ़ करते हुए उत्तर प्रदेश को प्रगति के नए आयामों तक ले जाएगा।
