उत्तर प्रदेशदेवरियाराज्य

नगर पालिका कार्यालय में दस्तावेज चोरी का वीडियो वायरल, डीएम से त्रिस्तरीय जांच की मांग

  • जांच से भाग रहा पूरा पटल स्टाफ

गौरव कुशवाहा


देवरिया। नगर पालिका परिषद में कानून और जवाबदेही को धत्ता बताते हुए दिनदहाड़े कार्यालय में मूल दस्तावेजों की चोरी का मामला सामने आया है। शहर के रौनियारी मोहल्ला निवासी रामनरेश गुप्ता ने इस गंभीर घटना को लेकर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल से त्रिस्तरीय जांच समिति के गठन और दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है।

रामनरेश गुप्ता 9 मई 2025 को अपने मकान नंबर 417/2022 वार्ड नं 22 से जुड़ी एक विवाद की सुनवाई के लिए नगर पालिका कार्यालय पहुँचे थे। लेकिन पटल बाबू जावेद अहमद उस समय कार्यालय में मौजूद नहीं थे और वहाँ उपस्थित सहायिका सपना श्रीवास्तव ने भी उन्हे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया।

इसी दौरान, शाम को वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि पंकज कुमार गुप्ता पुत्र स्व. गणेश कुमार गुप्ता कार्यालय में दाखिल होकर फाइल से मूल पंजीकृत दस्तावेज फाड़ता और अपनी जेब में रखता दिख रहा है। यह वीडियो 10 मई को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिससे नगर पालिका की साख पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए।

मिली जानकारी के अनुसार वीडियो के आधार पर टैक्स कलेक्टर काजी और सहायिका सपना श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया। बावजूद इसके पटल बाबू जावेद अहमद अब भी अपने पद पर कायम हैं और निलंबित टैक्स कलेक्टर भी कार्यालय में कार्य देख रहे हैं। यह स्थिति इस ओर इशारा करती है कि नगर पालिका का पूरा तंत्र इस घटना में या तो संलिप्त है या मौन सहमति प्रदान कर रहा है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए अधिशासी अधिकारी संजय तिवारी ने एफआईआर दर्ज कराने हेतु कोतवाली देवरिया को डाक द्वारा पत्र भेजा, लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। इससे यह प्रतीत होता है कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी स्वयं इस पूरे मामले में ढीला रवैया अपना रहे हैं। स्थानीय सूत्रों की मानें तो दिनदहाड़े कार्यालय में हुई यह चोरी और उसका वीडियो साक्ष्य इतना स्पष्ट है कि कार्रवाई में देरी प्रशासनिक मिलीभगत या उदासीनता का संकेत दे रही है।

रामनरेश गुप्ता ने जिलाधिकारी से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि त्रिस्तरीय जांच समिति गठित कर फाइल से चोरी हुए दस्तावेजों की पहचान और संलिप्त कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जाए तथा दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए।

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