आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के भीतर एक कैबिनेट फेरबदल में, मंत्री आतिशी को कानून विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसे मंत्री कैलाश गहलोत से वापस ले लिया गया है, जिन्हें महिला और बाल विकास विभाग आवंटित किया गया है।
दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिफारिश को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंजूरी दे दी है।
कैलाश गहलोत को कानून विभाग के शीर्ष से हटाने का फैसला आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा मंजूरी देने में देरी के बाद एलजी वीके सक्सेना द्वारा न्यायिक बुनियादी ढांचे से संबंधित फाइलों को वापस लेने के एक दिन बाद आया।
आतिशी अब 14 विभागों की देखरेख करती हैं, जो कि दिल्ली सरकार में किसी भी मंत्री के पास इस समय सबसे अधिक विभाग हैं।
जीएनसीटीडी, 1993 के टीओबीआर के नियम 19(5) को लागू करते हुए, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार को अधिकारियों को आप सरकार द्वारा विलंबित लंबित फाइलों को तीन दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया।
ये फाइलें जीएनसीटीडी के मंत्री (कानून) के पास छह महीने से लंबित हैं और अदालतों, न्यायिक बुनियादी ढांचे, त्वरित न्याय वितरण और राजधानी में न्याय प्रशासन प्रणाली से संबंधित हैं।
उपराज्यपाल ने कहा कि इन फाइलों के निपटान में आप सरकार द्वारा की गई अत्यधिक देरी न्याय प्रशासन में तकनीकी नवाचारों को पेश करने की सुप्रीम कोर्ट की पहल के उल्लंघन में न्यायिक प्रणाली की दक्षता, प्रभावशीलता और जवाबदेही को प्रभावित कर रही थी।
