नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुर्सी संभालते ही ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इस क्रम में रेखा गुप्ता ने उन अफसरों और कर्मचारियों को अपने मूल कैडर में रिपोर्ट करने को कहा है जिन्हें पूर्व सरकार के दौरान दूसरी जगह नियुक्त किया गया था। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं भी खत्म कर दी गई हैं। हालांकि ऐसा प्रावधान है कि मंत्री पद से हटते ही उनके निजी स्टाफ के सेवाएं खत्म हो जाती हैं और नए मंत्री अपना निजी स्टाफ नियुक्त करते हैं।
आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरी जगह नियुक्त किया गया था उन्हें तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है। रेखा गुप्ता ने कल रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली थी। देर शाम उन्होंने यमुना का जायजा लिया था और वहां आरती भी की थी।
सड़कों और जलापूर्ति की स्थिति की समीक्षा
रेखा गुप्ता और सभी मंत्री आज पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर में सड़कों और जलापूर्ति की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इससे पहले कल कैबिनेट नेअपनी पहली बैठक में राजधानी में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, महिला समृद्धि योजना पर चर्चा की और आठवीं विधानसभा के पहले सत्र में कैग की 14 लंबित रिपोर्ट पेश करने का भी निर्णय लिया।
रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार ने शहर में स्वास्थ्य योजना लागू नहीं होने दी, जिससे लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाया था। उन्होंने कहा, ‘‘पिछली सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को रोक दिया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे पूरे देश में लागू किया और अब हमने इसे दिल्ली के लिए मंजूरी दे दी है।’’ मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को कुल 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा, जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार 5-5 लाख रुपये का योगदान देंगी।
महिलाओं को 2,500 रुपये महीने दिए जाएंगे
उन्होंने कहा, ‘‘औपचारिकताएं जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी और योजना का कार्यान्वयन शीघ्र शुरू हो जाएगा।’’ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल ने नवगठित आठवीं दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में दिल्ली सरकार के प्रदर्शन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 14 रिपोर्ट पेश करने का निर्णय लिया है, जिन्हें पिछली ‘आप’ सरकार ने रोक रखा था। बैठक में दिल्ली की पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक सहायता देने की महिला समृद्धि योजना पर भी चर्चा की गई। यह योजना पांच फरवरी को हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा के चुनावी वादों में से एक थी। गुप्ता ने कहा कि आगे और विचार-विमर्श की आवश्यकता है, क्योंकि आवेदनों के पंजीकरण की व्यवस्था किए बिना लाभार्थी महिलाओं को भुगतान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, ‘‘हमने इस बात पर विचार-विमर्श किया कि इन निधियों को कैसे और कहां लगाया जाए, लेकिन इस पर और चर्चा की जरूरत है। इसे बाद में अंतिम रूप दिया जाएगा।’’
