चंडीगढ़। स्थानीय निकाय, उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन और बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर तरीके से सेवा प्रदान करने और राज्य के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से व्यापक पहलकदमियों और सुधारों की घोषणा की।
लोगों को राहत प्रदान करने संबंधी उपायों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने बताया कि सुधार ट्रस्टों के लिए एकमुश्त निपटारा (ओटीएस) योजना को 30 अप्रैल, 2026 तक फिर से शुरू किया गया है। इसके तहत नॉन-कंस्ट्रक्शन फीस (एनसीएफ) पर लगभग 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, जिससे संपत्ति मालिकों को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी।
एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हाउस टैक्स की वसूली 600 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 500 करोड़ रुपये थी। यह वृद्धि शहरी स्थानीय इकाइयों की बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और अनुपालन को दर्शाती है।
शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए मंत्री ने कहा कि नगर निगमों और काउंसिलों में 1,300 करोड़ रुपये की लागत से 2,120 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें मई 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्थायी मरम्मत के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए मानसून से पहले सड़कों पर गड्ढों की पूरी तरह मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
व्यापार करने में आसानी को प्रोत्साहित करने के लिए बिल्डिंग प्लान संबंधी मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब फाइलें दो बार की बजाय केवल एक बार कमिश्नर के पास जमा करवाई जाएंगी, जिससे प्रक्रिया के समय में काफी कमी आएगी। इसके अलावा, एसटीपी मंजूरियां अब केवल आधे एकड़ और उससे अधिक क्षेत्र वाले प्लॉटों के लिए आवश्यक होंगी, जबकि पहले यह मंजूरी 500 वर्ग गज तक आवश्यक थी।
मंजूरियों में और तेजी लाने के लिए जिला और मुख्य कार्यालय स्तर पर एक सिंगल-विंडो कमेटी सिस्टम शुरू किया गया है। इस सिस्टम के तहत सभी संबंधित अधिकारी एक साथ मंजूरियां दे सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी।
इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत करते हुए सरकार द्वारा 131 करोड़ रुपये के निवेश से फायर सर्विसेज का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसमें उन्नत फायर टेंडरों की खरीद और पूरे राज्य में 13 नए फायर स्टेशनों की स्थापना शामिल है।
मंत्री ने यह भी बताया कि पूर्ण सीवरेज नेटवर्क की सफाई को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है और मानसून की शुरुआत से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। जहां भी संभव हो, वहां 9 विशेष वेंडरों के माध्यम से सुपर सक्शन मशीनें तैनात की जा रही हैं।
इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूरे राज्य में 450 करोड़ रुपये के सीवरेज प्रोजेक्ट पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं और इन्हें चालू वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा वर्तमान तिमाही में 700 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट आवंटित किए जाएंगे।
जल प्रबंधन पर, वित्तीय वर्ष 2025-26 में सतही जल परियोजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपये के काम आवंटित किए गए थे, जिसका उद्देश्य भूजल संरक्षण और साफ पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके अलावा वर्तमान तिमाही में लगभग 800 करोड़ रुपये के 30 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी आवंटित किए जाएंगे।
सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा, ‘पंजाब शहरी परिवर्तन के नए चरण का साक्षी बन रहा है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर मंजूरियों को सरल बनाने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने तक हर पहल हमारे नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं, तेज सेवाएं और जीवन की उच्च गुणवत्ता प्रदान करने पर केंद्रित है।’
