नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने शनिवार को देश के अलग-अलग हाई कोर्ट में 14 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इसकी जानकारी साझा की। इनमें दिल्ली हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट तथा कर्नाटक हाई कोर्ट में नियुक्तियां शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जजों की नियुक्ति से जुड़ी सूची जारी करते हुए कहा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति न्यायिक अधिकारियों को हाई कोर्ट में न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट में 7 जजों की नियुक्ति
दिल्ली हाई कोर्ट में कुल 7 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। इनमें निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को स्थायी जज नियुक्त किया गया है। वहीं संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया है। अरुण भारद्वाज वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत हैं।
कॉलेजियम ने भेजे थे 8 नाम, 7 को मिली मंजूरी
इससे पहले 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 8 न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने इनमें से 7 नामों को मंजूरी दी है। दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 60 है। फिलहाल यहां 44 जज कार्यरत हैं, जबकि 16 पद खाली हैं। नई नियुक्तियों के बाद रिक्त पदों की संख्या घटकर 9 रह जाएगी।
झारखंड हाई कोर्ट में तीन नए जज
झारखंड हाई कोर्ट में भी तीन न्यायिक अधिकारियों की जज के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। इनमें मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा शामिल हैं। झारखंड हाई कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 25 है। नई नियुक्तियों से पहले यहां 13 जज कार्यरत थे और 12 पद खाली थे। तीन नए जजों की नियुक्ति के बाद कार्यरत जजों की संख्या 16 हो जाएगी।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में यश पॉल बोर्नी की नियुक्ति
केंद्र सरकार ने यश पॉल बोर्नी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का जज नियुक्त करने की भी घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर को हुई बैठक में हाई कोर्ट जज के तौर पर उनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी।
कर्नाटक हाई कोर्ट को मिले तीन अतिरिक्त जज
कर्नाटक हाई कोर्ट में तीन न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त जज नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। इनमें उषा रानी, केएस भरत कुमार और नेराले वीरभद्रैया भवानी शामिल हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 62 है। वर्तमान में 54 जज कार्यरत हैं और 8 पद खाली हैं। तीन नए अतिरिक्त जजों के कार्यभार संभालने के बाद कार्यरत जजों की संख्या 57 हो जाएगी।
