नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में बृहस्पतिवार रात गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को एजेंसी की किसी दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने से इनकार करने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पद पर रहने के दौरान किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का यह पहला मामला है। लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान के बीच, केजरीवाल (55) की गिरफ्तारी पर आप ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आप ने कहा, ‘‘केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जरूरत पड़ने पर, वह जेल से सरकार चलाएंगे।’’
हालांकि, भाजपा ने नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री पद से उनके इस्तीफे की मांग की है। अधिकारियों ने बताया कि तेजी से हुए घटनाक्रम वाले दिन, ईडी के एक अतिरिक्त निदेशक के नेतृत्व में एजेंसी की 10 सदस्यीय टीम यहां सिविल लाइंस स्थित उनके आधिकारिक आवास पर पहुंची और तलाशी ली। मुख्यमंत्री आवास पर ईडी की टीम के पहुंचने के दो घंटे से अधिक समय बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि ईडी शुक्रवार को यहां एक अदालत में मुख्यमंत्री को पेश करेगी और पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में देने का अनुरोध करेगी। केजरीवाल मामले में पूछताछ के लिए एजेंसी द्वारा जारी किये गये नौ समन को टाल चुके थे। इनमें नया समन बृहस्पतिवार 21 मार्च को जारी किया गया।
उन्होंने इन समन को ‘अवैध’ करार दिया है। ईडी के अधिकारियों द्वारा केजरीवाल के आवास के अंदर कार्रवाई किये जाने के दौरान दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त बलों के अलावा द्रुत कार्य बल (आरएएफ) तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल(सीआरपीएफ) के कर्मियों को मुख्यमंत्री आवास के आसपास तैनात किया गया था। आप के काफी संख्या में समर्थक और नेता मुख्यमंत्री आवास के निकट एकत्र हुए और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की।
उन्होंने केजरीवाल के समर्थन में नारे लगाये और ईडी की कार्रवाई की निंदा की। दिल्ली पुलिस ने मध्य दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित एजेंसी के दफ्तर के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी है। दिन में, केजरीवाल ने मामले में कोई राहत देने से उच्च न्यायालय के इनकार करने संबंधी आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया।
दिल्ली सरकार में मंत्री एवं आप नेता आतिशी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को रद्द कराने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। हमने उच्चतम न्यायालय से आज रात ही तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया है।’’ पिछले हफ्ते, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी एवं भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को हैदराबाद स्थित उनके आवास से एजेंसी ने गिरफ्तार किया गया था जो अभी इसी मामले में 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं।
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार एवं धन शोधन से संबद्ध है। हालांकि, बाद में यह नीति रद्द कर दी गई। आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी के आरोपपत्र में केजरीवाल के नाम का उल्लेख कई बार किया गया है।
एजेंसी का आरोप है कि आरोपी आबकारी नीति बनाने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे। यह नीति बनाने और इसे लागू करने के लिए आप पर रिश्वत लेने का आरोप है। ईडी ने हाल में एक बयान में आरोप लगाया था कि बीआरएस नेता कविता (46) और कुछ अन्य ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये अदा कर आबकारी नीति में फायदा पाने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया जैसे आप के शीर्ष नेताओं के साथ ‘‘साजिश’’ रची थी।
आतिशी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह पूरा प्रकरण दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केजरीवाल से कितने डरे हुए हैं। उन्होंने लोकसभा चुनावों से पहले उन्हें जेल भेजने की साजिश रची।’’ ईडी की कार्रवाई पर आप के सांसद राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बड़ी साजिश रची गई। केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितता के सिलसिले में भी ईडी के एक मामले का सामना कर रहे हैं।
