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Malaria Deaths in India: भारत में मलेरिया के मामलों और मौतों में 80% की गिरावट, राष्ट्रपति मुर्मु ने बताई बड़ी उपलब्धि

नई दिल्ली। भारत में मलेरिया के खिलाफ चल रही लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2015 से 2025 के बीच मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में करीब 80 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च (ICMR-NIMR) के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने मलेरिया उन्मूलन के लिए निरंतर सतर्कता, प्रभावी निगरानी और जनभागीदारी को जरूरी बताया।

राष्ट्रपति ने संस्थान के पूर्व और वर्तमान वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं तथा स्वास्थ्य कर्मियों को 50 वर्षों की सेवा के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मलेरिया लंबे समय तक भारत की गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में शामिल रहा है। इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण और आदिवासी समुदायों पर पड़ा है। गांवों में मलेरिया के प्रभाव से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि बीमारी लोगों की आजीविका, शिक्षा और भविष्य तक को प्रभावित करती है। साथ ही, दवाओं का पूरा कोर्स करने को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

155 से घटकर 33 रह गए मलेरिया प्रभावित जिले

राष्ट्रपति ने बताया कि मलेरिया के अधिक बोझ वाले जिलों की संख्या 155 से घटकर 33 रह गई है। वर्ष 2022 से 2025 के बीच 160 जिलों में मलेरिया का कोई स्थानीय मामला दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने वर्ष 2024 में भारत के विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के ‘हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट’ समूह से बाहर आने को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और इसके लिए वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा नागरिकों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने मलेरिया परजीवियों, मच्छरों, वेक्टर नियंत्रण, कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध और सामुदायिक निगरानी जैसे क्षेत्रों में आईसीएमआर-एनआईएमआर के पांच दशक लंबे शोध योगदान को भी सराहा।

जलभराव और मच्छरों के प्रजनन पर रोक जरूरी

राष्ट्रपति ने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ जरूरतमंद गांवों और समुदायों तक पहुंचना चाहिए। जलवायु परिवर्तन, अनियोजित शहरीकरण और मच्छरों में कीटनाशकों के प्रति बढ़ती प्रतिरोध क्षमता मलेरिया उन्मूलन की राह में नई चुनौतियां हैं।

उन्होंने जलभराव रोकने, मच्छरों के पनपने वाले स्रोतों को समाप्त करने और पर्यावरणीय प्रबंधन मजबूत बनाने पर जोर दिया। भुवनेश्वर में विकसित हो रही स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन में आईसीएमआर-एनआईएमआर के योगदान पर भी उन्होंने संतोष जताया।

2030 तक मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आईसीएमआर-एनआईएमआर को वैज्ञानिक सेवा के 50 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया की करीब 16 प्रतिशत आबादी रहती है, लेकिन वैश्विक मलेरिया मामलों में देश की हिस्सेदारी लगभग 0.7 प्रतिशत और मौतों में 0.6 प्रतिशत है।

नड्डा ने विश्वास जताया कि रणनीतियों और नीतियों में जरूरी बदलाव कर 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लोगों की जेब से स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला खर्च 63 प्रतिशत से घटकर 42 प्रतिशत रह गया है, जबकि सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 6 प्रतिशत से बढ़कर 23 प्रतिशत हो गई है।

2027 तक स्थानीय मामले शून्य करने की तैयारी

डीएचआर सचिव और डीजी, आईसीएमआर डॉ. राजीव बहल ने 2027 तक स्थानीय स्तर पर मलेरिया के मामलों को शून्य करने और 2030 तक देश से मलेरिया पूरी तरह खत्म करने के लक्ष्य को दोहराया।

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