मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों से भविष्य में राज्य में अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकने के लिए अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार करने को कहा हैं।
भूमि/संपत्ति के पंजीकरण के लिए एनओसी की शर्त समाप्त करने के राज्य सरकार के हालिया निर्णय के संदर्भ में आज बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य आम जनता को सुविधा प्रदान करना है।
उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनाइजरों पर नकेल कसने के लिए नया कानून बनाने की सख्त जरूरत है। सीएम मान ने अधिकारियों से पंजाब विधानसभा के अगले सत्र से पहले एक नए विधेयक का मसौदा तैयार करने को कहा ताकि इसे विधानसभा द्वारा मंजूरी दी जा सके।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि अवैध कॉलोनाइजर सब्जबाग दिखाकर लोगों को लूटते हैं और अपनी अनधिकृत कॉलोनी बेच देते हैं। उन्होंने कहा कि ठगे गए लोग इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करते रहते हैं।
सीएम मान ने कहा कि कालोनाइजर अवैध रूप से पैसा कमाते हैं, जबकि उनके गलत कार्यों का परिणाम आम लोगों को भुगतना पड़ता है।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बिना मंजूरी लिए प्लॉट बेचने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में अवैध कॉलोनियां नहीं बनने देगी और इस अपराध में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सीएम मान ने कहा कि अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कानून लाया जाएगा, जो पंजाब में किसी भी तरह से अवैध कॉलोनियां बनने से रोकने का काम करेगा।
