साल 2024 चुनाव का साल है। ऐसे में अमृतसर के व्यापारियों और किसानों को भी काफी उम्मीदें हैं कि इस बार सरकार बॉर्डर एरिया में उद्योग लगाने की घोषणा जरूर करेगी। साथ ही उद्योगों को कम दरों पर बिजली आपूर्ति भी मिलेगी।
टाटा ग्रुप द्वारा लुधियाना के धनांसू में स्थापित किया जा रहा स्टील प्लांट देश का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट होगा। 2600 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस प्लांट से 3 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। कटरा-अमृतसर-दिल्ली एक्सप्रेसवे का निर्माण भी इसी साल पूरा हो जाएगा।
पिछला साल पंजाब के लिए कई उपलब्धियों से भरा रहा। लेकिन कई योजनाएं परवान नहीं चढ़ सकीं। नए साल में पंजाब में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं और योजनाएं पूरी होने की उम्मीद है।
इनमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कटरा-अमृतसर-दिल्ली एक्सप्रेसवे का निर्माण है। इससे न केवल दिल्ली पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे, बल्कि पंजाब के विकास को भी नई गति मिलेगी।
इसी तरह, टाटा स्टील का लुधियाना में देश का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट भी हजारों नए रोजगार के अवसर लाएगा। पराली प्रदूषण से जूझ रहे पंजाब को इस बार भी इससे राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार पराली से बायोगैस बनाने के लिए 43 संयंत्र और पराली की गांठें बनाने के लिए 19 इकाइयां स्थापित करेगी। आम लोगों की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 1000 रुपये का तोहफा मिल सकता है।
दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पर काम जोरों से चल रहा है। संभावना है कि 40 हजार करोड़ रुपये की लागत से यह प्रोजेक्ट दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा।
670 किमी लंबे एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे और कटरा से 6 घंटे में पहुंचा जा सकता है। परियोजना पर काम की गति 2023 में धीमी हो गई।
जब किसानों ने इसके लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की दर को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। इससे सड़क निर्माण कार्य प्रभावित हो गया। यह हाईवे पंजाब के बड़े हिस्से से होकर गुजरेगा।
वर्तमान समय में सड़क मार्ग से वैष्णो देवी तक पहुंचना बहुत कठिन है। नए मार्ग पर एक पुल का निर्माण किया जा रहा है जिससे वैष्णो देवी की यात्रा आसान हो जाएगी।
इस मार्ग पर एशिया का सबसे लंबा पुल बन रहा है, जिसकी लंबाई 1300 मीटर है। यह ब्रिज केबल आधारित है जो अपने आप में अनोखा है। इस मार्ग के बन जाने से वैष्णो देवी जाने वाले लोगों को काफी मदद मिलेगी।
पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्यारे लाल सेठ और महासचिव समीर जैन का कहना है कि उद्योगपतियों के लिए नए साल का तोहफा यह होगा कि केंद्र सरकार सीमा पर बिगड़ती व्यापारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर कदम उठाएगी।
