मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पल्लेदारों के उत्थान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जो राज्य की आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और सफल गेहूं और धान के मौसम को सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
ये विचार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने अनाज भवन में परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की उपस्थिति में संयुक्त पल्लेदार मजदूर यूनियन, पंजाब के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किए।
संघ द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों पर खाद्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लिए श्रमिक वर्ग हमेशा पहली प्राथमिकता है।
समाज के इस वर्ग के प्रति सरकार की ईमानदारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पल्लेदारों के लिए लोडिंग और अनलोडिंग कार्य के संबंध में अनुभव की शर्त को माफ कर दिया गया है।
केंद्र सरकार के साथ मुद्दा उठाने के बाद, पहले 3 वर्षों के बजाय 1 वर्ष में ही मंडी श्रम शुल्क को संशोधित करने की समय सीमा निर्धारित की गई है।
इस अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक और परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने यूनियनों को आश्वासन दिया कि उनकी उचित मांगों को उचित स्तर पर उठाया जाएगा और उन्हें हल करने का प्रयास किया जाएगा।
