पंजाब सरकार ने आदेश दिया कि राज्य में बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए फील्ड पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों पर पूर्वी पंजाब आवश्यक सेवा (रखरखाव) अधिनियम (ईएसएमए) लागू किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर डीसी ऑफिस और राजस्व विभाग के कर्मचारी एक सितंबर से पेन डाउन हड़ताल करने जा रहे हैं।
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश इस प्रकार है:
लगातार बारिश और भाखड़ा, रंजीत सागर और पोंग बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण, पंजाब राज्य के लगभग सभी जिले बाढ़ का सामना कर रहे हैं और बाढ़ प्रभावित आबादी के लिए राहत सामग्री के तत्काल वितरण की आवश्यकता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए पटवारियों, कानूगो, सर्कल राजस्व अधिकारियों, उपायुक्त कार्यालयों के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों सहित अत्याधुनिक अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। राहत सामग्री की आवश्यक आपूर्ति के उचित रखरखाव, किसानों और बाढ़ प्रभावित आबादी को फसल मुआवजे के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उनकी सेवाओं को क्षेत्र के साथ-साथ उनके संबंधित कार्यालयों में भी चौबीसों घंटे और पूरे पंजाब राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है ।
अब, इसलिए, पूर्वी पंजाब आवश्यक सेवा (रखरखाव) अधिनियम, 1947 (1947 का पंजाब अधिनियम संख्या 13) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इसके द्वारा सभी राजस्व को निर्देशित करती है पंजाब के सभी जिलों में तैनात पटवारियों, कानूगो, सर्कल राजस्व अधिकारियों और अन्य उपायुक्त कार्यालय के कर्मचारियों सहित अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेश दिया गया है कि वे 31 अक्टूबर, 2023 तक या अगले आदेशों तक अपना तैनाती स्थान या संबंधित कार्य क्षेत्राधिकार नहीं छोड़ेंगे। इनमें से जो भी पहले हो। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन उक्त अधिनियम के तहत सख्त दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करेगा।
