ख्वाजा एक्सप्रेस संवाददाता
बरेली। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने गुरुवार को विकास भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और पीएम स्वनिधि योजना तेजी लाने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सात ईओ के वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्देश से की गई समीक्षा बैठक के दौरान डूडा के प्रभारी पीओ ने बताया कि योजना के तहत 6550 आवासो का लक्ष्य था। जिसके सापेक्ष 6330 आवासो का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी के साथ जियो टैगिंग का कार्य भी किया जा रहा है। पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पूछा कि पिछली बैठक में डिजिटल लेन-देन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिये जाने के निर्देश दिए गए थे। प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं। जिस पर अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण दिया गया है और कार्य में भी तेजी आई है।
जिलाधिकारी ने एसडीएम को निर्देश दिए कि लोन स्वीकृति और वितरण में गैप अधिक है, उसे कम कराया जाये। जिन बैंकों की पेंडेंसी अधिक है उनके मैनेजर और नगर निगम के विभागीय अधिकारी/ एलडीएम व वेंडर्स के जरिए मुलाकात की जाए। कारणों को जाने कि वेंडर्स द्वितीय व तृतीय स्तर के लोन लेने के इच्छुक नहीं है। इसमें बैंक की तरफ से कमी आ रही है।।
