बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के अनुरूप है। जद(यू) सुप्रीमो ने यह टिप्पणी पूर्वी चंपारण जिले के मुख्यालय मोतिहारी शहर में एक रैली में की, जहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश ने जनसभा में कहा कि लोगों को अब बिजली के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। सर (प्रधानमंत्री) के जाने के बाद, हम वापस (पटना में) आएंगे और आवश्यक मंजूरी देंगे। इसी कारण से आज दिन में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है।
आगामी विधानसभा चुनाव जीतने और लगातार पाँचवीं बार सत्ता में आने के लिए मोदी के करिश्मे पर भरोसा जताने वाले कुमार ने कहा, “हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनकी सलाह के अनुसार काम कर रहे हैं।” सीएम ने कहा कि पहले उपभोक्ता बिजली बिल के लिए बहुत पैसा देते थे… 2018 में, हमने इसे सुगम और आसान बनाया। हम बिहार के परिवारों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की 430 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और हम उन पर काम कर रहे हैं। फरवरी में 2025 के बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना, हवाई अड्डे का उद्घाटन और पश्चिमी कोसी नदी के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है।
प्रधानमंत्री, जिनके साथ मुख्यमंत्री के वर्षों से उतार-चढ़ाव भरे रिश्ते रहे हैं, ने हाथ जोड़कर इस टिप्पणी का जवाब दिया। एनडीए के मुफ़्त सुविधाओं के ख़िलाफ़ होने के घोषित सिद्धांत के बावजूद, इस लोकलुभावन कदम को राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन के सत्ता में आने पर “200 यूनिट मुफ़्त बिजली” देने के भारतीय जनता पार्टी के वादे को कुंद करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा है, “यह मुफ़्त की खैरात नहीं है। यह सरकार द्वारा दी जाने वाली 100 प्रतिशत सब्सिडी है।”
