लखनऊ में एक्सप्रेस-वे के किनारे प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जान लें ये नियम, बढ़ने वाला है विकास शुल्क
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक्सप्रेसवे के आसपास की संपत्तियों पर अब विकास शुल्क बढ़ सकता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) इसको लेकर तैयारी में जुट गया है। मंगलवार को एलडीए की बोर्ड बैठक में इस पर गंभीरता से चर्चा हुई।
प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, शहीद पथ, किसान पथ और ग्रीन कॉरिडोर के 500 मीटर के भीतर आने वाली संपत्तियों पर विशेष सुविधा शुल्क (development fee) बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह राशि बुनियादी ढांचे और सिविक सुधारों पर खर्च की जाएगी।
जेपी कन्वेंशन सेंटर के प्रबंधन को लेकर भी निर्णय : बैठक में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर (JPNIC) के लिए एक एजेंसी नियुक्त करने और उसके प्रबंधन को एलडीए को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर भी मंथन हुआ। इस पर जल्द अंतिम निर्णय होने की उम्मीद है।
आवासीय योजनाओं का बजट और नए प्रोजेक्ट्स की समीक्षा : अनंतनगर, आईटी सिटी और कामधेनु नगर जैसी आगामी आवासीय योजनाओं के लिए बजट आवंटन पर चर्चा की गई।कबीर नगर देवपुर पारा की निर्माणाधीन इकाइयों को 1BHK और 2BHK में बदलने के प्रस्ताव पर भी विचार हुआ। ऐशबाग, बसंत कुंज, गोमती नगर (विराज खंड) और गोमती नगर एक्सटेंशन (सेक्टर-4) में नई समूह आवास योजनाओं पर मंथन किया गया।
भू-उपयोग में भी होंगे बदलाव : मूल रूप से टेलीफोन एक्सचेंज, डाकघर और सबस्टेशनों के लिए आरक्षित भूखंडों के भूमि उपयोग में बदलाव कर इन्हें आवासीय विकास के लिए उपयोग में लाने का प्रस्ताव रखा गया है।
ई-ऑटो चार्जिंग और बस टर्मिनल का प्रस्ताव : बसंत कुंज में ई-ऑटो चार्जिंग स्टेशन के लिए लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट को भूमि आवंटन पर विचार किया जा रहा है। वहीं, चारबाग में यूपीएसआरटीसी की जमीन पर पीपीपी मोड में एक नया बस टर्मिनल विकसित करने का प्रस्ताव भी एलडीए के समक्ष विचाराधीन है।
