- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में करीब 39 हजार जोड़ों का विवाह सम्पन्न
- वृद्धजनों की आहार राशि 75 रुपये से बढ़ा कर 114 रुपये प्रतिदिन किया गया
लखनऊ। समाज कल्याण विभाग समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। ‘पात्र छूटे न और अपात्र पाए न’ की नीति पर काम करते हुए विभाग ने पांच लाख नए वृद्धजनों को पेंशन योजना में शामिल किया गया। निर्धन कन्याओं के विवाह में किसी तरह की कोई समस्या न आए, इसके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में करीब 39 हजार जोड़ों का विवाह प्रदेश भर में सकुशल सम्पन्न हुआ। सभी योजनाएं पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त हों, इसके लिए आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू की गयी।
वृद्धजनों को लेकर सरकार गम्भीर
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत अनिवार्य आधार प्रमाणीकरण के उपरांत 47.25 लाख पेंशनर्स को 4187.49 करोड़ की पेंशन धनराशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई है। वृद्धा आश्रम में रहने वाले वृद्धजनों की आहार राशि 75 रुपये से बढ़ाकर 114 रुपये प्रतिदिन किया गया।
बच्चों की शिक्षा पर पूरा ध्यान
सर्वोदय विद्यालयों के माध्यम से कक्षा 06 से 12 तक निःशुल्क आवासीय सुविधायुक्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। छात्रों में कंप्यूटेशनल एवं लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज के गो-आईटी, इग्नाइट माय फ्यूचर कार्यक्रम तथा गणित विषय की समझ विकसित करने के लिए खान एकेडमी के साथ एमओयू साइन किया गया। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनांतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग की सुविधा के माध्यम से समस्त जिलों के ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्र के अभ्यर्थी भी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन (हाइब्रिड) मोड में मार्गदर्शन एवं ई-कंटेंट प्राप्त कर पा रहे हैं। पीसीएस-2021 में एसडीएम, डिप्टी एसपी सहित 43 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है।
बोर्ड से मिला सम्मान और अधिकार
ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय को पहचान दिलाने के लिए समस्त जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ट्रांसजेंडर कल्याण समिति एवं ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल गठित किया गया है। ट्रांसजेंडर पहचान पत्र भी पोर्टल के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। इनके लिए गरिमा गृह बनाए जा रहे हैं।
एससी बाहुल्य गावों में विकसित हो रही सुविधाएं
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 1146 अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को आदर्श ग्राम घोषित करते हुए चिन्हित 375 ग्रामों 25 लाख रुपये की लागत से डॉ. अंबेडकर उत्सव धाम, सामुदायिक केंद्र निर्मित किए जायेंगे। पीएम-अजय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को समूह आधारित ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरूण ने अपने बयान में कहा कि “विभाग में तकनीक एवं सुझावों को शामिल कर पारदर्शी प्रक्रिया अपनायी जा रही है, जिससे योजनाओं को और अधिक लोकोन्मुख बनाया जा सके।”
