नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने 1 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के लाभ के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, और खासकर उर्वरकों और फसल बीमा योजना को लेकर राहत प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी है, जो खासकर फसल बीमा योजना और डीएपी खाद की कीमतों में बदलाव से जुड़े हैं।
डीएपी उर्वरक कंपनियों के लिए विशेष पैकेज
केंद्र सरकार ने डीएपी (डायअमोनियम फास्फेट) उर्वरक बनाने वाली कंपनियों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है। भारत में डीएपी की मांग बहुत अधिक है, लेकिन इसके कच्चे माल का आयात कई देशों से किया जाता है, जिनमें चीन, सऊदी अरब और मोरक्को प्रमुख हैं। वैश्विक स्तर पर कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण डीएपी की लागत बढ़ी है, जिससे किसानों को महंगे उर्वरक मिल रहे हैं।
वहीं अब सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है, सरकार ने डीएपी खाद पर 3,850 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है। जिसके बाद अब 50 किलो DAP की पैकिंग किसानों को 1350 रुपए में दी जाएगी। इससे किसानों को उर्वरक की कीमतों में कमी आएगी और उनकी खेती के खर्च में राहत मिलेगी। यह कदम सरकार की ओर से किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
फसल बीमा योजना में सुधार
केंद्र सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना को और भी बेहतर बनाने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों या अन्य कारणों से फसल में हुए नुकसान के लिए वित्तीय सहायता देना है।
यह सुधार छोटे और मझले किसानों को ज्यादा लाभ देगा, क्योंकि उन्हें कम खर्च में अधिक बीमा कवर मिलेगा और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्राप्त होगी।
सरकार के फैसलों का किसानों पर असर
सरकार द्वारा लिए गए ये फैसले किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। खासकर डीएपी की सब्सिडी और फसल बीमा में सुधार से किसानों को सीधे राहत मिलेगी।
