हेल्थ सप्लीमेंट के हर पैक पर ‘नॉट फॉर मेडिसिनल यूज’ लिखना अनिवार्य
हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के नाम पर बीमारी के इलाज, रोकथाम और नियंत्रण के दावे करने वाली कंपनियों पर उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने शिकंजा कस दिया है। अब हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के हर पैक पर ‘नॉट फॉर मेडिसिनल यूज’ लिखना अनिवार्य हो गया है।
एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने विस्तृत आदेश जारी कर सभी संबंधित कारोबारियों को वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये उत्पाद खाद्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, इन्हें दवा अथवा बीमारी के उपचार के विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
हर पैक पर अनिवार्य होंगी चेतावनियां और श्रेणी का उल्लेख
प्रत्येक उत्पाद की पैकेजिंग पर उसकी निर्धारित श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, विशेष आहार उपयोग के खाद्य पदार्थ (एफएसडीयू), विशेष चिकित्सकीय प्रयोजन के खाद्य पदार्थ (एफएसएमपी), प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक उत्पादों के पैक के सामने और पीछे के प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र पर स्पष्ट चेतावनियां देनी होंगी।
उत्पादों में सक्रिय पोषक तत्वों के नाम तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की आरडीए के सापेक्ष उनका प्रतिशत योगदान बताना होगा। बुनियादी हेल्थ सप्लीमेंट में किसी व्यक्तिगत पोषक तत्व की मात्रा 100 प्रतिशत आरडीए से अधिक नहीं हो सकेगी। सामान्य पोषक तत्व संबंधी दावे के लिए कम से कम 15 प्रतिशत और ’हाई’ या ’रिच’ दावे के लिए 30 प्रतिशत आरडीए जरूरी होगा।
प्रतिबंधित सूची में शामिल पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक’
खिलाड़ियों के लिए तैयार विशेष आहार उत्पादों में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की प्रतिबंधित सूची में शामिल पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, एफएसडीयू, एफएसएमपी, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक उत्पादों में दवाओं, हार्माेन, स्टेरॉयड, नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक पदार्थों का इस्तेमाल भी पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।
आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने सभी खाद्य कारोबारियों को अपने उत्पादों और व्यावसायिक गतिविधियों की समीक्षा कर पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोई भी कारोबारी आपूर्ति शृंखला की दूसरी इकाई पर जिम्मेदारी डालकर अपने वैधानिक दायित्व से बच नहीं सकेगा। उपभोक्ता सुरक्षा और जनस्वास्थ्य के हित में सभी संबंधित इकाइयों को निर्देशों का पालन करना होगा।
