- कैबिनेट मंत्री ने पोर्टल लांच किया, बनाई त्रिस्तरीय व्यवस्था, कार्रवाई का भी प्रावधान
लखनऊ। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने सार्वजनिक सेवा में अपने कॅरियर का एक और आईसीटी आधारित प्लेटफॉर्म व पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल जन शिकायतों के प्रभावी ढंग से निपटान, सार्वजनिक कार्यक्रमों और योजनाओं की निगरानी के लिए शुरू किया जा रहा है। यह “संभव” ने शुरू किये गये पोर्टल में त्रिस्तरीय समस्या सुनवाई व समाधान की व्यवस्था है। इस संबंध में एके शर्मा ने कहा कि इस प्रणाली से दो विभागों के कामकाज में जवाबदेही के साथ-साथ पारदर्शिता भी आएगी।
ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री ने कहा कि संभव हैप्पीनेस और वैल्यू लाने के लिए व्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र ये अपेक्षाएं, जनता की शिकायतें प्रशासन के खिलाफ उठती हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह आवश्यक है कि इन शिकायतों का त्वरित, विवेकपूर्ण और प्रभावी ढंग से निपटारा किया जाए।
उन्होंने कहा कि संभव नाम का यह पोर्टल उसके अधीन विभागों की शिकायतों, योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों की निगरानी करेगा। ऊर्जा विभाग के लिए, संभव के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम डिस्कॉम स्तर जन सुनवाई, राज्य स्तरीय जन सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि कार्यकारी अभियंता (ईई) प्रत्येक सोमवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जन शिकायतों का निस्तारण करेंगे।
वहीं दूसरी ओर अंचल स्तर पर अधीक्षण अभियंता (एसई) प्रत्येक सोमवार को दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक जन शिकायतों को उठाएंगे। प्रत्येक डिस्कॉम के एमडी प्रत्येक मंगलवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जन शिकायतों को देखेंगे। मंत्री व उच्च स्तरीय अधिकारी माह के प्रत्येक तीसरे बुधवार को दोपहर 12 बजे से जन शिकायतों पर कार्य करेंगे।
उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग के लिए संभव के लिए जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम डिस्कॉम स्तर जन सुनवाई कार्यक्रम प्रत्येक नगर पालिका व नगर पंचायत के राज्य स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम कार्यकारी अधिकारी (ईओ) प्रत्येक सोमवार सुबह से जन शिकायतों को लेंगे। प्रत्येक नगर निगम के नगर आयुक्त प्रत्येक मंगलवार सुबह 10 बजे से जन शिकायतों का निस्तारण करेंगे। मंत्री एवं उच्च स्तरीय अधिकारी माह के प्रत्येक प्रथम बुधवार को दोपहर 12 बजे से जन शिकायतों के निस्तारण पर कार्य करेंगे।
उन्होंने कहा कि जब सिस्टम से समाधान अपेक्षाओं के अनुसार प्रदान नहीं किया जाता है तो शिकायतें प्राप्त होती हैं। स्थानीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर इस एकीकृत प्रणाली को शुरू करने के पीछे आत्मा और मंशा शिकायतों को प्राप्त करने के स्तर पर हल करना है। यदि शिकायतों का समय पर समाधान नहीं होता है या गैर-जिम्मेदाराना तरीके से निपटाया जाता है, तो उचित दंड भी दिए जाने की आवश्यकता है। इसी तरह, यदि स्थानीय शिकायतें क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर पहुंचती हैं, तो इसका मतलब है कि स्थानीय शिकायत समाधान तंत्र में एक अंतर है।
