पड़ोसी देश बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से अपनी खस्ताहाल इकोनॉमी को सपोर्ट के लिए वित्तीय सहायता में 762 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी करने की गुजारिश की है। ऐसा होता है तो विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत बांग्लादेश के लिए कुल वित्तीय सहायता लगभग 4.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। पीटीआई की खबर के मुताबिक, आईएमएफ स्टाफ और बांग्लादेश के अधिकारियों ने विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ), विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) और लचीलापन और स्थिरता सुविधा (आरएसएफ) के तहत संयुक्त तीसरी और चौथी समीक्षा को पूरा करने के लिए जरूरी नीतियों पर एक कर्मचारी-स्तरीय समझौता किया है।
आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड की मंजूरी का इंतजार
आईएमएफ ने एक बयान में कहा कि कर्मचारी-स्तरीय समझौते को आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है और यह टैक्स सुधारों और पूर्ण विनिमय दर उदारीकरण सहित पूर्व की कार्रवाइयों पर निर्भर करता है। बांग्लादेश के लिए आईएमएफ मिशन प्रमुख क्रिस पापागोर्गियो ने कहा कि महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक चुनौतियों के बीच, अधिकारियों ने ईसीएफ और ईएफएफ व्यवस्थाओं के तहत बांग्लादेश को आईएमएफ वित्तीय सहायता में एसडीआर (विशेष आहरण अधिकार) 567.2 मिलियन (लगभग 762 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की बढ़ोतरी का अनुरोध किया।
कुल वित्तीय सहायता
पापागेओर्गियो ने कहा कि इस वृद्धि से ईसीएफ और ईएफएफ व्यवस्थाओं के तहत कुल वित्तीय सहायता एसडीआर 3,035.65 मिलियन (लगभग 4.1 अरब अमेरिकी डॉलर) हो जाएगी, साथ ही समवर्ती आरएसएफ व्यवस्थाएं एसडीआर लगभग 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर) होंगी। संयुक्त तीसरी और चौथी समीक्षा पूरी होने पर, एसडीआर 983.8 मिलियन (लगभग 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर) उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें ईसीएफ और ईएफएफ के तहत एसडीआर 650.5 मिलियन (लगभग 874 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और आरएसएफ के तहत एसडीआर 333.3 मिलियन (लगभग 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर) शामिल हैं।
जीडीपी वृद्धि 3.3% तक धीमी
आईएमएफ ने कहा कि लोकप्रिय विद्रोह से प्रभावित होकर, वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में साल-दर-साल (वाई-ओ-वाई) 3. 3 प्रतिशत तक धीमी हो गई; हालांकि, दूसरी छमाही में इसके फिर से बढ़ने का अनुमान है और पूरे वित्त वर्ष के लिए 3. 8 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। एजेंसी ने कहा कि बांग्लादेश बैंक की स्वतंत्रता और प्रशासन को मजबूत करने के लिए संस्थागत सुधार दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और व्यापक वित्तीय क्षेत्र सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक होंगे।
